नेपालमा ‘ब्याड बैंक’ को आवश्यकता: वित्तीय सुधार कि आर्थिक अपराधको ढाकछोप ?

काठमाडौं।  नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (असुल नहुने ऋण) को मात्रा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यस समस्याले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, बैंकप्रति आमनागरिकको विश्वास समेत घटाउँदै लगेको छ। व्यावसायिक गतिविधि ठप्प हुँदा बैंकहरूको लगानीको वातावरण बिग्रन थाल्यो। बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले गरेका लगानी उठाउन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भई खराब कर्जा बढ्न थाले। जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘ब्याड बैंक’ समाधानको रूपमा ब्याड बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ। जसले बैंकहरूको non-performing assets (NPA) को व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।

तर, पछिल्लो समयका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्य सम्पादनलाई हेर्दा यो अवधारणा नेपालका लागि वास्तवमै उपयुक्त छ त ? कि यो केवल बैंक व्यवस्थापन, बैंक संचालक , नियामक निकाय, र राजनीतिक पहुँचवालाहरूले गरेका गल्ती लुकाउने एउटा नयाँ अस्त्र मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न बैंकिङ क्षेत्रभित्रैबाट उब्जिन थालेका छन्।

यी हुन्  कर्जा खराब हुनुका वास्तविक कारण :

विश्व अर्थतन्त्रका जतिसुकै उदाहरण पेश गरेतापनि नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो। जसरी हुन्छ नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने होडमा नेपालका वित्तीय क्षेत्र दौडिरहेका छन्। तर नाफा कमाउने होडमा जोखिमयुक्त, अनियमित, र अनैतिक तरिकाले ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरू आँफै वित्तीय संकटमा फसिरहेका छन्।

१. बैंक व्यवस्थापनको असफलता र अनैतिकता
खराब कर्जा बढ्नुका प्रमुख कारणहरूमा बैंक व्यवस्थापनको अपरिपक्व कार्ययोजना र अदूरदर्शी निर्णय हुन् । जुन अनैतिक तवरले प्रवाह गरेका कर्जा दुरुपयोग हुँदा बैंकले असफलता व्यहोर्नुपरेको छ। नेपालका अधिकांश बैंकका सीइओहरुले तथा उच्च व्यवस्थापनले व्यक्तिगत लाभका लागि जोखिमयुक्त कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उदाहरणका लागि कमिसन खानकै लागि कमजोर ऋणीलाई ऋण प्रवाह गर्ने, उद्योग तथा व्यापारिक घरानासँग मिलेमतोमा नियामक नियमहरूको उल्लंघन गर्दै ऋण प्रवाह गर्ने, ऋण पुनर्तालिकीकरणको नाममा खराब ऋण लुकाउने र उक्त कर्जामाथि कर्जा थप गरी बैंकलाई थप संकटमा पार्ने काम भएका छन्। जसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला बेला बैंकका सीइओ तथा संचालकलाई कारबाही गरेजस्तो गरी दिएको नसिहतबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

२ . राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। पद जोगाउनकै लागि सरकार तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले बैंकहरूलाई ऋण दिन दबाब दिने, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूले कर्जा दुरुपयोग गरे पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा बैंकले कारबाही गर्न नसक्ने , ऋण मिनाहा (Loan Write-off)प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरी ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदापुग्ने किसिमका कार्य गर्ने आदि कारण नेपालको बैंकिङ प्रणाली चुस्त बन्न सकेको छैन ।

३. नियामक निकायको कमजोरी

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निरिक्षण तथा नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको छ। तर नियमन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा खराब कर्जा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। राष्ट्र बैंकले गर्ने सुपरिवेक्षण प्रणाली निकै कमजोर छ। बैंकहरूको वित्तीय स्थिति कागजमा राम्रो देखिए पनि भित्री रूपमा समस्याग्रस्त छ। जुन हालै मात्र बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकले पास गरेको वित्तीय विवरणमा देखिएको भिन्नताले पनि देखाएको छ

त्यस्तै, नेपालका बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुको नियामक निकाय प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा छ। जसको कारण राष्ट्र बैंक आँफै निष्क्रिय अवस्थामा देखिन्छ। आन्तरिक तथा वाह्य हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकले स्वचालित रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।

राष्ट्र बैंकले बैंकका व्यवस्थापक तथा संचालकमाथि कसुर अनुसार कारबाही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विभिन्न किसिमका दवाव र प्रभावका कारण राष्ट्रका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरु समेत बैंकका सीइओ तथा सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि मौन समर्थन गर्ने र कसुर सामसुम पारिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसबाट कर्जा प्रवाहमा भएका अनियमितताका कारण खराव कर्जा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।

४ . कमजोर क्रेडिट जोखिम व्यवस्थापन

नेपालका बैंकहरूले सही रूपमा due diligence मुल्यांकन नगरी ऋण प्रवाह गर्दा खराव कर्जा बढेको छ। धितोमा आधारित रहेर गरिएका कर्जा प्रवाह (Collateral-Based Lending)को प्रवृत्तिका कारण पनि खराब कर्जा बढेको छ। बैंकहरूले ऋण दिने बेला व्यवसायको सम्भाव्यता (business viability)भन्दा पनि धितोलाई प्राथमिकता राखेर दिन्छन्। जसले गर्दा समयसापेक्ष धितोको मुल्यांकन थपघट हुने व्यवसाय धराशायी हुँदा बैंकले ऋण उठाउन सक्दैन जसका कारण खराब कर्जा बढ्छ।
त्यस्तै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋण अनुगमन प्रणाली निकै कमजोर छ। ऋण प्रवाहपछि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र समय समयमा सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा यसो गरेको पाईंदैन। ऋणीको वित्तीय स्थिति बिग्रँदासम्म पनि समयमै जोखिम न्यूनीकरण रणनीति नअपनाउने प्रवृतिको ऋण उठाउन सक्दैन र कर्जा निष्क्रिय बन्छ।

ब्याड बैंक’: समाधान कि समस्या ?

ब्याड बैंक’ स्थापनाको उद्देश्य बैंकहरूको विषाक्त सम्पत्ति (toxic assets)व्यवस्थापन गर्नु हो। जब बैंकहरूसँग धेरै खराब कर्जा हुन्छन्, तिनको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन्छ। जसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर गर्छ। ‘ब्याड बैंक’ खोल्दा बैंकहरूले आफ्नो खराब कर्जा यस संस्थामा सार्न सक्छन् र नयाँ ऋण दिन सक्षम हुन्छन्। तर, नेपालमा यो अवधारणाले विभिन्न किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।

१. नैतिक जोखिम (Moral Hazard) को वृद्धि
नेपालका बैंकहरूलाई खराब कर्जा भए पनि अन्ततः सरकार वा ब्याड बैंकले जिम्मा लिन्छ र उन्मुक्ति पाईन्छ भन्ने बैंकका व्यवस्थापक तथा संचालकहरुलाई थाह छ। त्यसैले पनि कहराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले खासै चासो देखाएको पाईंदैन। यसले बैंक व्यवस्थापनलाई अझ गैर-जिम्मेवार बनाउँछ।
यसबाट व्यवस्थापन अनियन्त्रित भई गलत ऋण प्रवाह हुने सम्भावना बढ्छ।

२. भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउने खतरा
ब्याड बैंकको स्थापना गलत तरिकाले ऋण प्रवाह गर्ने बैंकका सीइओ, सञ्चालक समिति, र अन्य उच्च अधिकारीहरूको गल्तीलाई लुकाउने सहज उपाय बनेको छ।
ब्याड बैंकको नाममा ऋण असुलीको प्रक्रिया अपारदर्शी बन्दा भ्रष्टाचारलाई अझ प्रोत्साहित गरेको छ। गलत नियतले ऋण प्रवाह गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही नगरी ब्याड बैंकले समस्या समाधान गर्छ भनेर पन्छिने प्रवृत्तिको विकासले दोषीहरू झन् निडर भएर गलत काम गर्न उद्दत भएको देखिन्छ।

३ . वित्तीय बोझ करदातामाथि सर्ने खतरा
ब्याड बैंक सरकार वा राष्ट्र बैंकको पहलमा खोलिन्छ भने अन्ततः त्यसको वित्तीय बोझ करदाताहरूको पैसाबाट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरूले निम्त्याएको समस्याका कारण असफल भए पनि यसको क्षतीपूर्ती स्वरूप राज्यबाट सहयोग पाउने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। जसले बजार अनुसासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ।

त्यसकारण ब्याड बैंक खोल्नु भन्दा पहिला सरकार तथा तालुकदार निकायले यसका विविध आयामहरुको अध्ययन गरी व्यवस्थापनमा रणनितिक योजना (SWOT analysis) बनाउनु अति आवश्यक देखिन्छ

त्यसका लागि बैंक व्यवस्थापन सीइओ तथा संचाल हरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, गलत निर्णय लिएका सीइओ तथा उच्च व्यवस्थापनलाई उचित कारबाही तथा दण्ड जरिवाना गराउने, नियामक निकायको सुपरिवेक्षण प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाएर बैंक तथा वित्तीय सँस्थामाथि कडा निगरानीराख्ने,अनैतिक रूपमा ऋण प्रवाह गर्नेहरूलाई कालोसूचीमा समेत समावेश गरी क्षेतिपूर्ति भराउने जस्ता काम कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सँस्थामाथि स्वतन्त्र एवं प्रभावकारी ढंगबाट कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकहरूको ऋण स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु पर्छ भने राष्ट्र बैंकले वास्तविक समय निगरानी प्रणाली लागू गरी कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन सक्नुपर्छ।

त्यसैगरी, ऋण पुनर्तालिकीकरण तथा ऋण असुली प्रणाली सुधार गर्ने,ऋणीहरूको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन सहयोग गर्ने नीति ल्याउने,क्रेडिट रेटिंग प्रणाली प्रभावकारी बनाउने गर्नुपर्दछ तर बैंकहरूले अनावश्यक रूपमा ऋण पुनर्संरचनाको विकल्पको प्रयोग गर्नु हुँदैन।

त्यस्तै, बैंकको क्रेडिट जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्न अति आवाश्यक छ। जसका लागि ऋण वितरणको लागि नयाँ मोडेल अपनाउ सकिन्छ। धितोका आधारमा दिईने कर्जालाई प्रथामिकतामा राख्दा यसबाट खराब कर्जा बढ्न जान्छ। तसर्थ बैंकहरुले नगद प्रवाहमा आधारित ऋणलाई प्राथमिकता राख्नु पर्छ।

‘ब्याड बैंक’ बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार ल्याउने समाधान हो कि बिग्रिएको व्यवस्थालाई ढाकछोप गर्ने अर्को माध्यम। यसलाई गहन रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ। यदि ब्याड बैंक खोल्ने नै हो भने पहिले खराब कर्जाका मुख्य कारणहरू पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कारबाही नगरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नू दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। बैंकका सीइओ तथा उच्च व्यवस्थापनको जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरी नियामक निकायलाई प्रभावकारी नबनाई, बैंकहरूको क्रेडिट जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार नगरी ब्याड बैंक खोलियो भने यो अस्थायी उपाय मात्र हुनेछ।

अन्ततः नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि चाहिने मुख्य बिषय नैतिकता, जवाफदेहिता प्रभावकारी नियमन नै हो। ब्याड बैंक समस्या         समाधानको एउटा उपकरण हुन सक्छ तर खराब कर्जाको समस्या कारण पत्ता लगाएर समाधान नखोजेसम्म यसले वित्तीय संकटलाई थप जटिल बनाउने निश्चित छ।