काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै उत्पादन तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेकै बेला अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढाएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कतिले यसको खुलेरै प्रशंशा गरेका छन् भने कतिपयले अलि बढी महत्वकाक्षी भएको र बजेटमा कुनै पनि नयाँपना नभएकोले विगतकै निरन्तरता भएको बताएका छन् । जसले गर्दा सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे जनस्तरसम्म चर्को बहस समेत भइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आज हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभागका प्रमुख ऋषभ भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, अर्थासंजाल डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अश :
१. अहिलेको नयाँ बजेटलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिलेको बजेटमा धेरै प्रश्नहरु उठेका थिए । अहिलेको बजेट ठूलो आकारको वा विस्तारित बजेट आउछ भन्ने चर्चा परिचर्चा धेरै भयो । सरकारले ठिक्क आकारको बजेट ल्याएको छ भन्ने समिक्षा र धेरै मानिसहरुको धारणहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । राजस्वको अवस्था र समग्र अरु क्षेत्रको अवस्था हेर्दा र अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि यो वर्षको बजेटलाई ठिक आकारको बजेट आएको भन्ने अवस्था छ । जस मध्ये १८ खर्ब ६० अर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट आएको छ । बजेटमा राजस्वको योगदान हामीले सोचेको जस्तो देखिदैँन । हामी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिरहेका छैनौँ । आन्तरिक स्रोतबाट आयआर्जन गर्न देशले सकिरहेको छैन। त्यसका लागि ऋण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेको अवस्था छ। वैदेशिक अनुदानको प्रवृत्ति हेर्दा हामी चाहे जस्तो अवस्थामा वैदेशिक अनुदान ल्याउन पनि सफल भइरहेका छैनन्।
त्यस्तै, अहिलेको बजेटमा वैदेशिक ऋणको मात्रा पनि विगत पाँच वर्षको हामीले तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्यौ भने लक्ष्यअनुसार प्राप्त भइरहेको छैन। त्यसको आन्तरिक रुपमा चाप पर्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु आउँछन् तर यसको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले अलिकति ध्यान पुर्यायो अथवा यसको बजेट कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरुमा एकदम सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
हामीले खर्चतर्फ हेर्ने हो भने अहिले बजेटको स्ट्रक्चरल कुरामा अलिकति केही चेन्ज हुँदै गएको देखिन्छ । हामीसँग चालु खर्च ६१ प्रतिशत जति छ । त्यसलाई हामी घटाउन सक्ने अवस्थामा छैन कर्मचारीको तलब भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नभै नहुने खर्चहरूमा लगानी हुन्छ । अर्को पक्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा हामीले पुँजीगत खर्चभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पुँजीगत खर्चमा वित्तीय पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढ्दै जाँदा यो हाम्रो चुनौतीपूर्ण अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ, र तत्काल यसलाई सुधार गर्ने विकल्पहरु खोज्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गर्दै राजस्वको स्रोतलाई बढाउँदै जानुपर्ने हाम्रो चुनौती छ । यदि त्यो नहुने हो भने हामी पुँजीगत खर्चको आकार चाहे जसरी बढाउन सक्ने अवस्था रहन्न ।जसको असर समग्र विकास निर्माणमा पर्ने देखिन्छ।
आर्थिक वर्षका लागि कुन खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढीको छ। कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। हाम्रो एकदम महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ। पुँजीगत खर्च घट्दै जानु, साधारण खर्चलाई घटाउन नसक्नु र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रकम बढ्दै जाँदा अहिलेको अर्थतन्त्रको अथवा बजेटको महत्वपूर्ण चुनौती हो।
वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ लिएको रकम हामीले हिजो लिएको ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्नको लागि खर्च भइरहेको छ । जसले गर्दा ऋण लिने र ऋण तिर्ने चक्रमा हामी कतै परेका हौँ कि, भन्ने प्रश्न आउँछ । अर्कोतर्फ हाम्रो यो स्रोत खर्च बेहोर्नको लागि आम्दानीका काम हाम्रो आम्दानीका महत्वपूर्ण तीनटा स्रोतहरु हुन्छन् । राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउने भनेर प्रक्षेपण गरेका छौं। वैदेशिक अनुदानबाट ५२ खर्ब ३३ अर्ब बेहोर्ने छ। यति गर्दा पनि हाम्रो बजेट पाँच खर्ब ४७ अर्बले घाटामा छ। घाटा बजेटमा हामीले दुईटा ठाउँबाट पूर्ति हुन्छ। एउटा बाह्य ऋण अर्काे आन्तरिक ऋण । बाह्य ऋणमा हामीले हेर्यौं भने वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब रकम उठाउने भनेका छन्।
आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउने भन्या छ। अहिलेको हाम्रो समस्या वैदेशिक अनुदानबाट ५२ खर्ब भन्दा बढी उठाउने भन्या छ। तर विगत १० वर्षको प्रवृत्ति हेर्नुभयो, पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्नुभयो, गतवर्षको प्रवृत्ति र अहिलेको हेर्नुभयो भने हामी वैदेशिक अनुदानबाट लक्ष्यको निकै तल भने पनि उठाउन सकेका छाैं । २० अर्ब जति बैदेशिक अनुदानबाट आएको देखिन्छ।
पाँच/छ वर्षकाे तथ्याङ्कले ३०-३५% भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। वैदेशिक अनुदानबाट हाम्रो बजेटमा यसको योगदान घटिरहेको छ । हाम्रो लक्ष्यअनुसार भईरहेकाे देखिन्छ । विगत दश वर्षको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने ६०%को हाराहारी छ । अघिल्लो वर्ष हेर्नुभयो भने हाम्रो लक्ष्य भन्दा धेरै कम वैदेशिक ऋणबाट हामीले प्राप्त छौं ।
हामीले यो वर्ष दुई खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने भनेका छौँ। यो अलिकति चुनौतीपूर्ण फिगर जस्तो लाग्छ मलाई । यसको चाप हामी साधारण खर्च घटाउन नसक्ने, वित्तिय व्यवस्थापन हाम्रो भार बढ्दै जाने, पुँजीगत खर्चको लागि त अब हाम्रो देशमा विकास निर्माणमा धेरै पैसाहरु खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यति धेरै आयोजनाहरु बनाउनुपर्ने छ। यति धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्चमा नबढाईकन भएको छैन। तर स्रोतमा सीमितता भयो।
२. सरकारले नयाँ बजेटमा प्राथमिकतामा राखेका विषय के-के छन् , आन्तरिक स्रोत जुटाउन सरकार कति सफल भएको छ ?
राजस्व लक्ष्य अनुसारको प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । वैदेशिक अनुदानमा हामी लक्ष्यको धेरै टाढा मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छौ। वैदेशिक ऋण जुन सस्तो हुन्छ । एक प्रतिशत भन्दा कम यसको चाहिँ लागत पर्छ ब्याजदर परेको हुन्छ। त्यो पनि हामीले लक्ष्य अनुसारको प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आन्तरिक स्रोतबाट अथवा आन्तरिक रुपमा ऋण उठाएर हामीले यो बजेटको खर्चलाई धान्नुपर्ने अवस्था छ। आन्तरिक ऋणको चाप बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने कर्जाको रकम घट्दै जान्छ। अथवा त्यो लिमिटेसन हुन्छ। यो ऋणको रुपमा चाप पर्छ । आन्तरिकमा चाप परेपछि निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जामा यसको असर देखिन्छ । यसको असर बैंकहरुमा पनि परेको देखिन्छ ।
सरकारले खर्च गर्ने विकास निर्माणमा हुने खर्च घट्दै जाने पुँजीगत खर्च घट्दै जाने र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि घट्दै जाँदा त्यसको पनि सिमितता हुँदै जाँदा माग र पूर्तिको नियम अनुसार पनि ब्याजदर बढ्छ । जहाँ सप्लाई कम हुन्छ त्यहाँ डिमान्ड बढी हुन्छ त्यहाँ ब्याजदर बढ्ला जसले गर्दा लागत बढ्ला त्यो अनुसार आर्थिक वातावरण फेरि नबन्ला यसले गर्दा दिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न कठिन हुन्छ । जस्तै ६% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेर हामीले लक्ष्य लिएका छौं। अहिलेको बजेटको मेन रचनागत समस्या अथवा संरचनागत अवस्था भनेको यो हो जस्तो लाग्छ मलाई र हामीले आन्तरिक रुपमा राजस्वको स्रोतको वृद्धि गर्ने तरिकाले काम गर्नु छ। यसका लागि धेरै फ्याक्टरहरु छन्।
आन्तरिक उत्पादनदेखि प्रशासकीय सुधार कर क्षेत्रको सुधार संरचनागत रुपमा करको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ । अर्कोतिर पुँजीगत खर्च बढाएर जानु छ । पुँजीगत खर्चमा हामीले प्रभावकारी रुपमा त्यसले उत्पादन दिने क्षेत्रमा प्राथमिककरण गरेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो गर्न नसक्ने हो भनेदेखि धेरै आयोजनाहरुमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । लगानी जुन रुपमा हुनुपर्ने थियो जसरी प्रतिफल दिनुपर्ने थियो त्यसरी दिएन र पुँजीगत खर्च पनि हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन सकेन । त्यहाँ पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा हाम्रो बढ्दै गएको अङ्गसँग मलाई अझ धेरै डर लागेको छ। यो यो समस्या छ। यसको सुधारका लागि हामीले आन्तरिक ऋण सीमितमा भन्दा बढी राख्नुपर्छ । वैदेशिक ऋणलाई प्रभावकारी रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो मेकानिजममा हाम्रो आर्थिक कुटनीतिलाई प्रमोट गर्नुपर्ने यसलाई बढवा दिएर जानुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैगरी वैदेशिक अनुदानको पाटोमा हामीले जुन पछिल्लो समयमा उपलब्धिहरु न्यून उपलब्धि हासिल गरेका छौ। यसलाई बढाउनको लागि पनि आर्थिक कुटनीतिलाई बढुवा दिएर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यवस्थामा केही सुधारका कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही अवस्थामा रहने हो भने बिस्तारै हाम्रो अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु थपिदै जाने र ती चुनौती सामना गर्नको लागि झन् अप्ठ्याराहरु सिर्जना हुँदै जाने र कुनै न कुनै रुपमा हामी जुन एउटा ट्र्यापमा पर्ने अवस्था छ।
अब ऋण लिएर ऋणै तिर्नमा खर्च गर्नु परेपछि स्वाभाविक रुपमा आज ऋण अघिल्लो वर्षको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्यो। ब्याज बढ्दा ऋणको साइज बढ्छ। किस्ता बढ्छ। यसले गर्दाअर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरिरहेको छ ।
अहिलेको चुनौती भनेको अर्थतन्त्रको बजेट संरचनामा छ। यी क्षेत्रहरुमा बिस्तारै सुधार गर्नुपर्ने र त्यो सुधारको अनुभूति आम जनमानसमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारको सहजीकरण गर्ने भूमिका भन्दा पनि कति ठाउँमा प्रश्न गहन गर्ने भन्दा पनि अलिकति त्यो होइन हामीले त्यसरी बुझ्नुभन्दा पनि देशको आवश्यकता सरकारले लिएको नीति र देशको अर्थतन्त्रको संरचनागत अवस्थामा यी उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा अलिकति लगानी वृद्धि गरेर जानुस् भनेको छ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा यही क्षेत्रमा पनि यसको दायरा फराकिलो छ । यसले उत्पादनदेखि कृषि प्रोसेसिङ र त्यसको बजारीकरण सम्मका गतिविधिहरुलाई समेटेको छ । जसले गर्दा हामीले यसलाई यो कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरालाई खुल्ला अर्थतन्त्रको अथवा उदारीकरणको मर्म विपरित हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यसमा पनि वित्तीय समावेशिता र वित्तीय पहुँचको कुरा छ। यही क्षेत्रमा तपाई एक करोड भन्दा मुनिको जानु भनेको छैन। त्यसमा घरेलु उद्योग हुन सक्ला, कृषि हुन सक्ला, नवप्रवर्धनका कार्यक्रम हुन सक्छन् । अर्थतन्त्रका तिनटा उद्योग हुन सक्ला सेवा क्षेत्र हुन सक्ला कृषि क्षेत्र हुन सक्ला यी फरक फरक क्षेत्रमा हामीले च्वाइस गरेर जाने हो। त्यसमा भूगोलको कन्सन्ट्रेसन पनि छैन। प्रोडक्टको विवरण छ। यसरी हुँदा यसलाई रुपमा बुझ्नु भन्दा पनि यसलाई व्यापारको सम्भावना भएको लाग्छ ।
३. अहिलेको बजेटमा नयाँ विषयहरु समेटिएनन्, ले पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दियो भन्ने छ, यसमा तपाईंले देख्नुभएको नयाँ प्राथमिकताका बिषय र व्यवस्था गरिएका नयाँ कुराहरु के के छन् ?
बजेटका सन्दर्भमा केही पक्ष र विपक्षमा प्रश्नहरु त उठ्छन्। फेरि अहिलेको बजेट भनेकै पुरानोको निरन्तरता त हो। बजेट भनेको निरन्तर पनि हुनुपर्छ। तर त्यसमा केही स्ट्रक्चरल कुराहरुमा परिवर्तन भने गर्न सकिन्छ। अहिलेको बजेटले केही उत्पादनका क्षेत्रहरुमा कसरी बजेटलाई केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो ।
आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास पर्यटनको प्रवर्धन उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास जस्ता कुराहरुमा सरकारले रणनीतिक रुपमा यसलाई बढवा दिएर अगाडी जाने त्यसैगरी हाम्रो देशको आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै खर्चहरुलाई गर्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिने सरकारको बजेटमा उल्लेख भएको छ। जसले गर्दा पुरानो कुराहरु नै हो बजेटको निरन्तरता किनभने हिजो गरिरहेको काममा हामीले डिपार्चर गर्ने सक्ने ठाउँ छैन ।
आर्थिक क्षेत्रका चुनौतीहरुलाई सुधार गर्नको लागि पनि अहिलेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लिएर जाने र आर्थिक क्षेत्रको सुधार गर्ने पनि सरकारको यो बजेटमा नीति लिएको देखिन्छ।
४. अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हुन्, पछिल्लो समय बैंकमा अत्याधिक तरलता र कर्जाको माग भएन भन्ने सुनिन्छ, किन यस्तो भएको होला ? अर्थतन्त्रमा यसको कस्तो असर पर्ला ?
कोभिडपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केही समस्याहरु देखिएका छन्। त्यसमा पनि रुस र युक्रेनको युद्धले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव रह्यो पछिल्लो समयमा इजरायल हमासको युद्धले पनि केही समस्याहरु देखियो। अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य समस्याहरु हुन्छन् । यसलाई वातावरणले पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको हुन्छ। जसमा अवसर पनि हुन्छन् समस्या पनि हुन्छन्। हामीलाई समस्या अन्तर्राष्ट्रिय घटना र परिघटनाहरुबाट पनि चुनौतीको रुपमा आएका छन्।
कोभिडको समयमा लामो समयसम्म लकडाउन भयो । लामो समयसम्म आर्थिक तथा अन्य गतिविधिहरुमा शिथिलता देखियो। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अलि उदारतापूर्वक लचिलो हिसाबले आफ्ना कर्जाको कारोबारहरु बढाए । जसको प्रभाव खराव कर्जाको अनुपात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।
त्यस्तै, पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले लिएका केही सुधारका कार्यक्रमहरू र अर्थतन्त्रमा देखिएको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आएका चुनौतीहरूको कारण पनि लगानीको उपयुक्त वातावरण छैन । अहिले लगानी गर्नको लागि उपयूक्त किसिमको वातावरण नबन्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरण र देश भित्र पनि केही समस्याहरू छन् । हिजो नीतिगत कुराहरुमा सुधार गर्न खोज्दा आएका समस्याका कारण पनि लगानीकर्ताहरूमा कन्फिडेन्सको लेभल घट्दै गएको छ । जसले गर्दा पनि केहि हदसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
५. अहिलेको बजेटले रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित एउटा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भनिन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कृषि कर्जाको मागको अवस्था र बैंकले कृषि गरेका कार्यहरु के के छन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रलाई अथवा कृषि कर्जा लगानीलाई निर्देशित कर्जाको रुपमा अघि बढाएको छ। ‘क’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण लगानीको १५% कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ । २०८४ को असार मसान्तमा पुग्दा हामीले पनि कृषिमा १५% लगानी गरेका छौँ । आगामी असार मसान्तमा लगानीको ११% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नियम अनुसार बैंकहरुले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कर्जा लगानी गरेको पाईन्छ ।
त्यस्तै, सरकारले पनि कृषिलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा लिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएर जाने नीति लिएको छ। सरकारको नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा र बैंकहरूको पनि कृषि कर्जा लगानीको क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मानेको छ ।त्यसो त कृषि भनेको एउटा व्यवसाय र लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको कारणले पनि बैंकहरुले कृषिमा लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरेका छौँ । हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा माथिल्लो सिमामा रहेर कर्जा लगानी गरेका छौँ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातिर कृषि क्षेत्रमा १५% कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ,फेरी अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न स्वायत्त छन् पनि भनिरहेको छ, यो त आफैमा विवादित परिभाष्य भएन र ?
अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने र अर्थतन्त्रको आधार के कुरालाई बनाउने भन्ने देशको आफ्नै नीति हुन्छ । त्यस्तै विभिन्न सस्थाले पनि आफ्नै किसिमको नीति अवलम्वन गरको हुन्छ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको अवस्था हो । सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा लघु तथा साना उद्यमहरूमा पनि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। छ। अर्कोतर्फ विपन्न कर्जा छ । त्यसमा पनि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर यस व्यवस्थामा वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दा पनि बैंकहरुलाई लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनेको छ । अहिले हामीले सम्पूर्ण लगानी त्यसरी केन्द्रित त्यसरी राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा होइन। केही प्रतिशत लगानी मात्रै राष्ट्र बैंकले आफूले नाफा आर्जन गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ।
७. नेपाल सरकारले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नू भनेर भनिरहेको छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने यस किसिमको कर्जा दिनै मान्दैनन् भन्ने सुनिन्छ,यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था के छ?
हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जामा पर्याप्त लगानी गरेको अवस्था हो । तर, विगत अघिल्लो वर्षको बजेटलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले लगानी गर्नको लागि अध्ययन गर्ने र त्यस अनुसार एउटा निष्कर्षको हुने भन्ने खालको भाव त्यसमा देखिन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले लगानी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा त्यो अनुदानको रकम पनि अघिल्लो पाैष मसान्तदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रवाह गरेको अवस्था छैन।
हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मागिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले नयाँ अध्ययन गर्दै गरेको अवस्था र अर्को ब्याज अनुदानको रकम नआइरहेको अवस्थाको कारणले गर्दा यसमा समस्या आएको हो । यी दुईटा कुरा पूरा भएपछि बैंकहरुले खुलेर लगानी गर्छन्। बैंकले अन्य तरिकाले लगानी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नभएको अवस्थामा पनि कृषि क्षेत्रहरुमा रउद्योगका क्षेत्रमा बैंकले आफ्नो क्षमता अनुसार लगानी गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्रै यसमा अलि धेरै काम गर्न सक्ने आजको दिनमा अवस्था छैन।
अर्थतन्त्रको आधार के बनाउने भन्ने पनि आआफ्नो देशको नीति हुन्छ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको अवस्था छ। सरकारले कृषिलाई महत्व दिँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कृषि क्षेत्रमा पुजीको अभाव नहोस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त लगानी गर्ने वातावरण बनोस् भनेर निर्देशित गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दा पनि बैंकहरुलाई त्यहाँ लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण छ।
८. नेपाल एक कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा जिडीपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। हामो देशमा जिडीपीको भूमिकानै घट्नु यो अस्वाभाविक लाग्दैन ?
जिडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको हो कि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व घटेको कारणले जिडीपीमा घटेको भनेर हामीले नहेरिकन समग्रमा यसको जीवितमा साइज घट्यो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । औद्योगिक ,सेवा, कृषि लागायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा जिडीपीको योगदान कस्तो छ ? त्यो कुन ट्रेन्डमा बढिरहेको छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलेप्रतिशतमा हेर्नु भन्दा पनि अन्य क्षेत्रको बढी विकासबाट कृषिको योगदान घटेको हो भन्ने तरिकाले बुझ्यौ भने सहज हुन्छ । अर्थतन्त्रकोले गति लिने अथवा देशले विकास कति हुँदा त्यसरी कृषि क्षेत्रमा योगदान घटेकोलाई उपयुक्त नै मान्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ ।
९. तपाई कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ,यस क्षेत्रमा कर्जा सहज रुपमा पाइदैन, असाध्यै चूनौती छ। साना तथा नव द्यमीहरुले त कर्जानै पाउदैनन् भन्ने चर्चा छ के यस्तै अवस्था हो ?
हामीले यसलाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ । एउटा हामीसँग नीतिगत व्यवस्था के छ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसमा त सरकारले पनि नेपालमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको बेस एग्रिकल्चर हो भन्ने कुरा हामीले मानेकै छौँ। अर्को तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जामार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। हामीले १ करोडभन्दा तलका लघु घरेलु तथा साना कर्जाहरु पनि लगानी गर्नुपर्छ। यो असार मसान्तमा आइपुग्दा हामीले ११% लगानी गर्नुपर्छ । २०८४ को असार मसाला पुग्दा त्यसलाई हामीले आफ्नो सम्पूर्ण लगानीको १५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । एकातिर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। हामीले १५% पुर्याउन अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नपुर्याए बैंकहरुलाई कारवाही हुन्छ ।
त्यसलाई १५% पुर्याउन नेपाल राष्ट्रसाना लघु होइन र यो एसएमइ भनिन्छ ।बैंकले एसएमइ क्षेत्र कर्जाहरूमा पनि एक करोड भन्दा मुनिका कर्जाहरु लगानी गर्नै पर्छ । कर्जा लगानी गर्ने जुनसुकै व्यवसायमा पनि एउटा माग पक्ष हुन्छ । अर्को आपूर्ति पक्ष हुन्छ। यो केसमा हामीले कर्जा माग गर्ने ग्राहकहरुलाई वा कृषकहरु भनौ न कृषिको कुरा गर्दा कृषकहरुलाई कृषि व्यवसायहरुलाई लगानी गर्ने कुरामा उहाँहरू सप्लाई डिमाण्ड पक्ष हुनुभयो। हामी बैंकहरु सप्लाई पक्ष भयौ भने त्यत्तिकै यो प्रश्न उठेको छैन।
यस्ता उद्यमीहरु वा कृषि कर्म व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेर नआउन्जेलसम्म बैंकहरुले व्यवसायिकतामा लगानी गर्ने हो। व्यवसायिक परियोजनाहरु लगानी गर्ने हो। त्यहाँ केही समस्याहरु छन्। उहाँहरु व्यवसायिक वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने कुराहरु हुन्छ। त्यससँग जोडिएर आउने बिमाका कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ।
अर्को, हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सरकारको नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनर निर्देशित कर्जाहरुलाई मध्यनजर गर्दै यी सबैलाई ध्यान दिनुपर्छ । यसमा अलिकति समस्या भएको ग्राहकहरूको पक्षबाट अथवा माग पक्षमा व्यवसायिक हिसाबले अगाडि नबढ्ने र कर्जा चाहियो मात्रै भन्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा केही समस्या छ। अझ मेरो अनुभवको आधारमा म यहाँ कृषि साना अथवा नवउद्यमीहरू नयाँ कृषि तथा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुले यसको पर्याप्त अध्ययन नगर्ने अध्ययनबिना नै हैन कर्जा मात्रै माग्ने। किन कर्जा माग्ने भन्दा यसमा सहुलियतपूर्ण ब्याज छ । सस्तो ब्याज छ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
कृषिमा लोन माग्यो भने सहज हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट पनि ग्राहकहरु आउने कारणले पनि सबैभन्दा बढी हल्ला बैंकले लगानी नै गर्दिन भन्ने हल्ला यथार्थ रुपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने कृषि व्यवसायी अथवा व्यवसाय कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि कृषि क्षेत्रमा लोन पाइन्छ । यहाँबाट पैसा निकालेर कुनै रूपमा उपयोग गरौँ भन्ने खालको ग्राहकहरुले चाहिँ बढी हल्लाखल्ला गर्ने देखिन्छ। तथ्यपक भएर हेर्दा बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनको लागि पुर्याउनको लागि हम्मेहम्मे छ। कसरी पुर्याउने भन्ने छ। सरकारले कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । हामीले लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्तरिक रुपमा नीति बनाएर पनि गइरहेको छ। त्यो हिसाबले बैंकहरु त्यति रिजिड भएको कृषिमा लगानी गर्न खोजेको जस्तो लाग्दैन ।
बिमाकाे समस्याले हामीले चाहे जस्तो लगानीमा गर्न सकिरहेका हुँदैन। कृषकहरुले अथवा कृषि उद्यमीहरुले पनि बिमाको समस्या कारणले पनि उहाँहरुले डकुमेन्ट ल्याउन नसक्ने अथवा बिमाको भरपर्दो व्यवस्था नभएको हुँदा नभएको ठाउँहरुमा पनि उहाँहरुले लगानी गर्न माग गर्न आउनुहुन्छ तर लगानी गर्न नसक्ने त्यसको बजार त्यो पाटो उहाँहरु बताउन चाहनुहुन्न। उहाँहरु के मात्रै भन्नुहुन्छ भने ठुला ऋणीलाई मात्रै दिन्छ। कृषिलाई दिदैन ट्रेनिङलाई मात्रै दिन्छ भन्ने खालको कुराहरु त्यसपछि उठ्ने गर्छन्। त्यसमा केही सत्यता होला नहोला भन्न सकिँदैन तर एकदमै न्यून सत्यता छ। र धेरै यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
१०. बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने, बैंकले प्रवाह गरेका ठूला कर्जाहरु खराब कर्जामा परिणत भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्, यो अर्थमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा खराब कर्जाको अवस्था कस्तो छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा भोलिको सम्भावना र परियोजनाको वित्तीय क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरूको बजार पक्ष त्यसको कानुनी पक्ष लगायत अनेकन यसको परियोजनाका पक्षहरूमा विश्लेषण गर्न लाग्ने गर्छ। जोखिमहरुलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने स्ट्राटेजी पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कसैले गाई पालन गरेको छ भोलि गाई तलमाथि भयो भने कसरी परियोजनामा गाईपालकले पैसा तिर्छ भनेर सोच्ने हो भने यसमा बिमा गरेको हुन्छ । पैसा तिर्छ भनेर सोच्ने हो भने यसमा बिमा गरेको हुन्छ । कन्सल्टेन्टको जस्तो रुपमा ग्राहकहरुलाई जस्तो हिजोको दिनमा हेर्नुभयो भने कोभिडको हामीले कल्पना गर्या थिएनौँ। कोभिड आयो। एक डेढ वर्षसम्म व्यापार अथवा गति आर्थिक गतिविधिहरुसबै घरभित्र थुनिएर बस्यौ । त्यो महामारी आयो। हामीले नसोचेको भूकम्प आयो केही समय हाम्रो आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने गरि नाकाबन्दी जस्तो वातावरण बन्यो ।
पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय केही परिदृश्य परदेशीहरू घटना क्रमहरुले गर्दा आन्तरिक रुपमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट पर्दै गएर हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या पर्यो । जसले गर्दा त्यसले ठुला कर्जाहरुलाई असर परेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने वा त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले बैंकहरुको पनि आफ्नो आन्तरिक नीतिहरु बनाएर त्यसलाई सहजीकरण गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ति सम्पूर्ण अवस्थाहरुको विश्लेषण गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी सुरक्षित तरिकाले ग्राहकहरुलाई पनि असहजको अवस्थामा आन्तरिक कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले गर्दा असहज अवस्थामा परेका ग्राहकलाई कसरी सहज बनाउने कसरी उनीहरूलाई बनाउने र व्यवसायको गतिविधिहरुलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले पनि कोड बनाइन्छ त्यो अनुसारको नीति निर्देशनमा जारी गरेको हुन्छ।
मौलिक नीतिमा नयाँ नयाँ कुराहरु आइरहेका हुन्छन् । बैंकको पक्षमा यो आयो त्याे आयाे भनेर त्यसको चर्चा परिचर्चा हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा यी अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय घटना क्रमहरुले केही क्षेत्रमा असर गरेको छ । हिजो अलि बढी मात्रामा एमपी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म कर्जाहरूको पुनःसंरचना गर्न सक्ने पुनर्तालीकरण गर्न सक्ने सुविधाहरू दिएको थियो। त्यो कारणले गर्दा केही घट्याे । असार लागेपछि बैंकहरुले असुलीका कुराहरु आफ्नो फाइनेन्सियललाई राम्रो देखाउने कुराहरु असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरु हुन्छ । हामी पनि आन्तरिक रुपमा लागिरहेका छौं ।राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ट्रेन यो असार मसान्तमा आउँदा धेरै सुधार भएर जाने देखिएको छ। खराब कर्जाको अवस्था के हो भनेर असारपछि मात्रै विश्लेषण गरेर उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ।
१०. तपाई आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यस हिसावले शिथिल भएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा निजि क्षेत्रले कस्तो किसिमको नीति तताहा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला ?
मैले तीनटै क्षेत्र क्रमश भन्दै जान्छु। अब सरकारको पक्षमा सरकारले बजेटमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हिसाबले यसलाई कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरु लिएर गएको देखिन्छ। अब हाम्रो समस्या पुँजीगत खर्च समयमा नहुने र असार यो प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्य प्रक्रिया लाईयो अन्तिम अवस्थातिर भन्दा पनि आर्थिक वर्षका सुरुमै समयमै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्नेछ।
अहिले सरकारको बजेटले अब सरकारको नीति पनि खर्च प्रक्रियालाई पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर जाने भन्ने छ भनेको छ । अर्काे आन्तरिक उत्पादनमा भन्दा पनि ट्रेनिङ भनौँ न विदेशबाट आयात गर्ने आयातित वस्तुहरूमा लिने राजस्वले गर्दा त्यसमा भर परिरहेको अवस्था छ। हाम्रो यो अहिलेको बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरेर आन्तरिक रुपमा उत्पादन आन्तरिक उत्पादनबाट राजस्वको मात्रा बढाउने भन्ने छ । सरकारले बजारमा देखेका समस्याहरुलाई उद्यमी व्यापारी वा त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई संस्थाहरुलाई कन्फिडेन्सको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
सरकारले नीतिहरू परिवर्तन गर्दा सन्तुलनकारी नीति लिनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा विश्वास योग्य वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसपछि बैंकङ सेक्टरमा अलिकति यस्तो अवस्थाहरुमा नेपाल राष्ट्रले मौद्रिक नीति ल्याएको हुन्छ । सम्बोधन गर्ने हिसाबले ड्रेस गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरु लिएर जानुपर्ने र बैंकहरुले पनि अलिकति नाफा भनेको कुनै पनि व्यवसायको महत्वपूर्ण पक्ष हो तर अप्ठ्यारो परेको बेला नाफालाई प्राथमिकता भन्दा पनि व्यवसायलाई र आर्थिक गतिविधिलाई जीवन्त बनाएर लाने त्यसलाई निरन्तरता दिने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । कुन क्षेत्रमा मार्क्स छ कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिदैन । आफुले पनि आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरेर हैन जाने खालको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी फोकस गर्नुपर्ने उत्पादन मुलक क्षेत्रलाईक्षेत्र बनाउन सकिन्छ भनेर उत्पादन हुन्छ।
यधपी देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समास्यालाई असहज नमानिकन सरकारले कन्फिडेन्सका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अहिलेको परिस्थिति बुझेर परिस्थितिलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । उद्यमीहरूले पनि लगानीको लागि आजै वातावरण अथवा लगानी योग्य वातावरण बन्दैछ भन्ने हिसाबले अलिकति कन्फिडेन्स बढाएर जाने हो भनेबिस्तारै सुधारको अवस्था देखिन्छ । यो निजी क्षेत्रको पनि अलि ध्यानसाइज घट्दै छ। हामीले अलिकति कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र आन्तरिक रुपमै अग्रो गर्ने आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गर्ने हिसाबले हामीले त्यो खालको परियोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।
