काठमाडाैं । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नाे सय दिनकाे कार्यकालमा गरेका काम सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
गत फागुन २३ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी श्रेष्ठले शिक्षाकाे क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने अपेक्षा गरिएकाे थियाे । पदबहालीकाे समयमा र त्यसअघि पनि संसदमा विभिन्न समस्या र तीनकाे समाधानका विषयमा समेत अध्ययन गरेर विषयबस्तुबारे धारणा दिने मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनकाे कार्यकालमा भने अपेक्षित काम गर्न सकेकाे देखिएन् ।
सय दिनकाे कार्यकालमा उनले सबैभन्दा ठूलाे कामकाे रुपमा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ ’ सार्वजनिक गरेकाे उल्लेख गरेकी छिन् । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान भने ढिलाइ भएको थियो। यद्यपी याे जाँचबुझ आयाेगले दिएकाे सिफारिसअनुसार कारबाहीका लागि फेरि अध्ययन गर्ने र कारबाहीकाे चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । यस विषयमा उनले मन्त्री पद सम्हाल्दादेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
विश्वविद्यालयकाे तीब्र सुधार गर्ने उद्घाेष गरेकी श्रेष्ठले त्यसमा काम गर्न नसकेकाे विषयमा भने आफ्नाे बचाउ गरिन् ।
उनले विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले त्यसकाे काममा धेरे हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरिन् । यद्यपी उनले परीक्षाफल चाँडाे (तीन महिनाभित्र) सार्वजनिक गर्ने, विश्वविद्यालय र सम्बद्ध क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीतिकाे अन्त्य गर्ने, त्रिविका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाकाे अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा पदबहाली र त्यसभन्दा अगाडि नै राख्ने गरेकी थिइन् ।
पदबहालीका अवसरमा नै मन्त्री श्रेष्ठले युवा उच्च शिक्षाका लागि किन विदेश जान्छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरी नीतिगत निर्णय लिने बताएकी थिइन्। तर याे काममा पनि मन्त्रीले केही गर्न सकेकाे देखिँदैन् । मन्त्री श्रेष्ठले संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्रदेशमा छलफलमा लैजाने समितिको निर्णयलाई सहजीकरण गर्ने पनि बताएकी थिइन् । तर सो विधेयक कता हराएकाे हाे भन्ने विषय कतै सार्वजनिक छैन् ।
शिक्षकहरुकाे सरूवाका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठकाे नेतृत्वमा गरेकाे काममा विभिन्न संघ संगठन र शिक्षकहरूले साथै स्थानीय तहहरूले नै लागू नगर्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी यस विषयमा काम गरेकाले याे कार्यान्वयन गराउन कठिन देखिएकाे छ ।
परीक्षाफल समयमै सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीकाे उद्घाेष पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेकाे छैन् । त्यसैले उनका महत्वकांक्षी कामहरू खासै उपलब्धिमुलक हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनकाे कार्यकालमा गरेका कामहरू यसप्रकार छन् ।
