वर्ल्डलिंकको मागदावी सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, अर्बौं राजस्व तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका आठ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले वर्ल्ड लिंकका सबै रिटलाई खारेज गरेसँगै अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।