अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ घटाएर स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च स्वीकृत गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड बजेट खर्चको स्वीकृति दिएको जानकारी दिएको छ ।
आयोगका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आठ अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो । विगतमा हुँदै आएको खर्चमा व्यापक कटौती गरी बजेट स्वीकृत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी वैशाख ३० गते देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। बजेट कम गरेर पठाए पनि अर्थले त्यसमाथि पनि घटाइदिएपछि आयोगका अधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
स्वीकृत भएको बजेटमा पुनर्विचार गर्न आयोगले अर्थलाई अनुरोध गरेको छ ।
