काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा थप ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जा २.३ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवाह भएको विपन्न वर्ग कर्जा कुल ३ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जा घटेको थियो । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएपछि गत आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्ग कर्जामा कमी आएको थियो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै कर्जा माग पनि बढ्न थालेकाले विपन्न वर्ग कर्जा पनि बढेको जानकार बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षभर नै लघुवित्तको कर्जा प्रवाह प्रभावित भएकाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रभावित भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा एकभन्दा बढी संस्थामा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने, ब्याजदरमा सीमालगायत कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसको असर विपन्न वर्ग कर्जामा परेको होला,’ एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘कर्जा घट्नुमा माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवै कारण छन् । माग पक्षअन्तर्गत ग्राहकबाट आउने मागमा पनि कमी आएको छ भने आपूर्ति पक्षअन्तर्गत पनि संस्थाले आक्रामक कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।’
लगानी वातावरण खस्किएको, लघुवित्त संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार नगरेको लगायत कारण समग्र कर्जा घटेको ती अधिकारीले बताए । ‘विविध कारणले जोखिम मोलेर लगानी विस्तार गर्ने वातावरण पनि छैन,’ ती अधिकारीले थपे, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिएर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न चाहेका पनि छैनन् ।’ यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विपन्न वर्ग कर्जा बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न दिइएको न्यूनतम सीमा परिमार्जन नगरी त्यसको दायरा बढाएको थियो । यसअनुसार महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने र वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।
उल्लिखित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जा (ऋणी) प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना नरहेको जानकार नै बताउँछन् । यस्तो व्यवस्थापछि वास्तविक विपन्न वर्गमा कर्जा नजाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । यी व्यवस्थाले बैंकहरूलाई साना ऋणीमा जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छैन । तोकिएको क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गरे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना हुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब ६.४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बााकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
