काठमाडौं । नयाँ नक्सापछि भारतमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । चीनको नक्सालाई लिएर भारतमा विवाद छ । सन् २०२३ को यो संस्करणमा चीनले अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन क्षेत्र, ताइवान र विवादित दक्षिण चीन सागरलगायत धेरै भागमा दाबी गरेको छ।
तर, चीनले यसरी नक्सा जारी गरेर यी भागहरूमा आफ्नो अधिकार दाबी गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । चीनले यसअघि पनि यस्तै नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा आफ्नो भूभाग समेटिएकोप्रति भारतले विरोध जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयलेमंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो विरोध कूटनीतिक माध्यमबाट चिनियाँ पक्षसमक्ष पुर्याइसकिएको जनाएको छ।
कूटनीति र चीन मामिलाका विज्ञ ब्रह्म चेल्लानीले सन् १९४९ मा सत्ता प्राप्त गरेदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी निरन्तर विस्तारवादी अभियानमा लागिरहेको बताएका छन् । उनले ट्वीटमार्फत लेखेका छन्, ‘यस्तो आक्रामकताले देखाउँछ कि चीन किन आफ्नो छिमेकीसँग जमिन र सामुद्रिक सिमानामा संसारको कुनै पनि देश भन्दा बढी विवादमा संलग्न छ ।’ चेल्लानीले चीनका १७ छिमेकीसँग सीमा विवाद रहेको बताए ।
चीनको मानक नक्साको २०२३ संस्करण सोमबार आधिकारिक रूपमा जारी गरिएको थियो । यो प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको मानक नक्सा सेवाको वेबसाइटमा जारी गरिएको थियो । यो नक्सा चीन र विश्वका विभिन्न देशको राष्ट्रिय सीमा रेखाङ्कन विधिको आधारमा तयार गरिएको हो ।
केही दिनअघि ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच भेटवार्ता भएको पृष्ठभूमिमा यो नक्सा जारी गरिएको हो।
दुवै देशका नेताबीच सीमा विवादबारे समेत कुराकानी भएको थियो । दुवै नेताहरूले आ-आफ्ना अधिकारीहरूलाई सेनालाई पछि हट्न आदेश दिएका थिए । यससँगै तनाव कम गर्न पहललाई तीब्रता दिन निर्देशन दिने पनि सहमति भएको छ । नयाँ नक्सामा, चीनले ताइवानको छुट्टै टापु र दक्षिण चीन सागरको ठूलो भाग दाबी गर्दै नौ ड्यास लाइन पनि दाबी गरेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुख्य भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले धेरै पटक सैन्य प्रयोग गरेर ताइवानलाई चीनमा विलय गर्ने बताएका छन्। यसबाहेक चीनले भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया, ब्रुनाई र ताइवानको दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमाथि पनि दाबी गर्दै आएको छ।
यसअघि सन् २०२३ को एप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशका ११ स्थानको नाम परिवर्तन गर्न अनुमोदन गरेको थियो।
चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैधरूपमा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ। एजेन्सी
