काठमाडौँ । कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने प्राइम कमर्सियल बैंकको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ।

प्राइम बैंकविरुद्ध श्रम अदालतमा रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले श्रम अदालतले पुनरावेदन तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी निष्काशनको विषय हेरी गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत श्रम ऐन पालना गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।

प्राइम बैंकले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई बैंकको विनियमावलीविपरीत सापटी कारोबार गरेको ठहर गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निर्णयबाट २०७४ जेठ ७ गते बर्खास्त गरेको थियो । ढकालले सो निर्णयउपर आन्तरिक पुनरावेदन गर्दा मिति २०७४ असोज ४ मा बैंकको सञ्चालक समितिले बर्खास्तीको निर्णय सदर गरेको थियो ।

दुवै निर्णयविरुद्ध ढकाल श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेकी थिइन् । श्रम अदालतले बैंकको बर्खास्तीको निर्णयलाई बदर गर्दै कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी मिति २०७५ जेठ २४ गते फैसला सुनाएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन २०७४ र श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने हुनाले श्रम अदालतले ढकाललाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी गरेको फैसला कानुनसम्मत नरहेको भन्दै प्राइम बैंकले २०७५ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमा सर्वोच्चले ढकालका पक्षमा फैसला गरेको हो ।

यसअघि भने सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था उपर श्रम ऐन र श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने भन्ने व्याख्या हुँदै आएको थियो ।

मिती : १४ भाद्र २०८०, बिहीबार ११:५३ बजे प्रकाशित