काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। वुधबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले घटना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको स्पष्ट पार्दै जन्मकैदको सजाय भएका उनलाई आममाफी दिइएकोप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाएका छ । रकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले चौधरी खुल्ला रुपमा अनौपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्।
सर्वोच्चले केही प्रतिवादीको हकमा सजाय परिर्वतन गर्दै रेशमसहितका प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० जेठ २ गते चौधरीको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’
तर सर्वोच्चबाट जन्मकैद सदर भएलगत्तै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए । बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहा भए । उनी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका थिए । उनले जन्मकैद बापत २० वर्ष थुनामा विताउनुपर्ने थियो । तर सत्ता गठबन्धनले सहमतिका आधारमा उनलाई १५ वर्ष सजाय माफी दिएपछि उनी रिहा भए । सर्वोच्चले फैसला गरेको ३ महिनापछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै माफी दिने निर्णयप्रति असुन्तुष्टि जनाएको छ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने भनेको छ।
‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गइ अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले यस्ता अपराधहरुलाई राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ। ‘मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य गर्नु वा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगर्नु कसुर हो। कुनै कार्य कसुरजन्य कार्य हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहन सक्ला तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर अपराध भनी परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।’
चौधरीलाई माफी दिने जस्ता ‘घटना’ले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैं जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
