काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको भौगोलिक सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा ओलीले भारतले मिचेका नेपाली भूमि फिर्ता गराउनेबारे सरकारको धारणा माग गरेका हुन् । भारतले मिचेका भूमिबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय राख्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘यस सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा अटाउन सकेको छैन, त्यहाँ बोलिँदैन ।’

‘मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै सीमासम्बन्धी सबै समस्यालाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिनेछ’ भन्ने बिषय नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा प्रस्ट उल्लेख गरिएको तर यसमा भारतले मिचेका भूमि स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।  वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक र विश्व समुदायलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिचय दिएको उनको भनाइ छ ।

मिती : ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार १३:२२ बजे प्रकाशित