काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणी शर्माले खराब र भ्रष्ट आचरण भएका आफ्ना कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताएका छन् ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू मातहतको कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई नभएको भन्दै निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको अडिट सरकार मातहतकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था २०६२ सालबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।
उनले आवस्यक परेको बेला आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बेरुजु फर्स्यौटका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ताकेता गर्न समेत उनले सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
