काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनका क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने गरी बनेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर आरणसमेतले रिट दायर गरेका थिए ।

मिती : २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १७:३७ बजे प्रकाशित