सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारद्वारा नै गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले नै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा समानुपातिक विज्ञापन सम्बन्धमा गरेका आदेशहरूलाई निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको छ । सरकारले ११ वर्षअघि नै समानुपतिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको थियो ।
सरकारले सूचनातथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गर्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने गृहकार्य गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनहुन सकेन । विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक विज्ञापन रोक्न गरिएका चलखेललाई साथदिँदा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा भएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारद्वारा जारी समानुपातिक विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशिकाको खारेजीको मागगर्दै विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका साथमा देजबहादुर कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ साल साउन २६ गते उक्त रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकले लेखेको छ।
