सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये ४ सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न थालिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५/०७६ मा यी ४ वटै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरुले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार स्ट्याण्डर्ड मल्टीपर्पोज को-अपरेटिभ र कुवेर बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता भइसकेको छ ।
स्ट्याण्डर्डले ८० लाख रुपैयाँ र कुवेरले ८४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको समितिले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालको बचत फिर्ता हुँदै छ । संस्थाको १३ करोड दाबी फिर्ता हुने अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ । मागदाबी गर्ने सबै बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनेछन् । अन्य सहकारीको पनि क्रमसः फिर्ता गरिने पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो । समस्याग्रत घोषित अन्य सहकारीहरुमा ओरेन्टल को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहीनुर हिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन् ।
त्यसैगरी, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ र लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि समस्याग्रस्त घोषित सहकारी हुन् ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार यी १२ वटा सहकारीको कुल दायित्व ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कुल ऋण ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ ।
ओरेन्टल को-अपरेटिभको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ओरेन्टलबाहेक अन्य ११ वटा सहकारीको १ अर्ब ९८ करोड दायित्वमध्ये ४६ करोड रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गरिसकेको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
