काठमाडौं । सरकारले माओवादीका बहिर्गमित (अयोग्य) लडाकुलाई ८० करोड रुपियाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ । करिब ४ हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँका दरले ८० करोड बाँड्न लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँका दरले दिनेसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव दिलकुमार तामाङले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यविधि बनाएर प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय भएअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताउनुभयो । गत चैत ६ गते मन्त्रिरिषद्ले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार कार्यविधि जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको लागि भनेर १ अर्ब ४० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । २०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिए पनि यसविरूद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्कालका लागि रकम बाँड्ने कार्य रोकिएको थियो । सोही रकम अहिले दिन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरूको संख्या चार हजार हाराहारीमा छन् । ४ हजारलाई २ लाखका दरले वितरण गर्दा कुल खर्च ८० करोड हुन आउँछ । बाँकी रकम व्यवस्थापन तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा खर्च हुने श्रोतको दाबी छ ।
अनमिनको प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम निकासा पठाउने तयारी भइरहेको छ । तत्कालीन समयमा अनमिनले युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
यसैबीच माओवादीले अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई रकम वितरण गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सरकारले करिब २० हजार पूर्वशिक्षक तथा केही निजामती कर्मचारीको फागुन महिनाको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्न नसकेको बेलामा अयोग्य लडाकुका नाममा रकम बाँड्ने निर्णय गलत भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
माओवादी नेतृ एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार अयोग्यमा दर्ता भएका जनयुद्धका लडाकुले आर्थिक राहत पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘जनयुद्धका करिव चार हजार लडाकुलाई विभिन्न बहानामा ‘अयोग्य’ घोषणा गरेर राहत नदिई अन्याय गरियो । उनीहरू सेनामा समायोजन हुन पनि पाएनन र राज्यबाट दिनुपर्ने राहत पनि पाएका थिएनन् । शान्ति प्रक्रियाको भावनाअनुसार शान्ति सम्झौताको १५ वर्षपछि भए पनि उनीहरूलाई राहत दिन आवश्यक ठानेर सरकारले निर्णय गरेको हो ।’ यद्यपि, सरकारले रकम बाँड्न लागेका व्यक्तिहरू सशस्त्र युद्धका लडाकु नभएको अनमिनको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
