जाजरकोट । प्रदेश सरकारको ५० लाख बजेटमा भेरी नगरपालिका–४ मा निर्माण गरिएको दुग्ध चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक स्वीकृत बजेटबाट कस्तुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई चिस्यान केन्द्र बनाउन सो रकम उपलब्ध गराएको थियो।
किसानको दूध सङ्कलन गरी आवश्यकताअनुसार बजारमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यसाथ चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो। सो बजेटले एकतले पक्की भवन निर्माण गरिएको छ। भवनमा दुई हजार लिटरको चिलिङ भ्याट मेसिन खरिद गरी राखिएको छ। भवनको माथिल्लो तला कस्तुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको हो। भवनको तल्लो तलाको एक सटरमा भ्याट मेसिन राखिएको छ । गोरखापत्रमा छापिएको छ।
माथिल्लो तला सहकारीमार्फत सञ्चालित कस्तुरी बोर्डिङ स्कुलले प्रयोग गरेको छ। कस्तुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ललितराज भण्डारीका अनुसार चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छैन। संस्थाको आन्तरिक स्रोत नभएका कारण भ्याट मेसिन प्रयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
कस्तुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पञ्चवर्षीय योजनासहित चिस्यान केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनको जिम्मा लिएको थियो। प्रदेश सरकारबाट थप बजेट नआएपछि सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताइन्छ। अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेश सरकारले दिएको ५० लाख रुपियाँमध्ये मापदण्डअनुसार नभएको आरोप लगाएर भेरी नगरपालिकाले ४२ लाख मात्र भुक्तानी दिएको जानकारी दिए । भेरी नगरपालिका–४ का सत्यदेव आचार्यले प्रदेश सरकारका योजना नातागोता र पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने प्रयोजनमा मात्र उपयोग भइरहेको आरोप लगाए ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अधिकांश योजना बजेट अभावमा अलपत्र परेका छन्। नलगाड नगरपालिका–५, कालीमाटीमा स्थापना भएको पञ्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि ५० लाख बजेट प्राप्त गरेको थियो। उक्त संस्थाले बजेटअनुसार कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। सोही आर्थिक वर्षमा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि बजेट प्राप्त गरेका कस्तुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र पञ्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
अर्थ सन्जाल