काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले बहुउपयोगी आधिकारिक दस्तावेज बनाउने भनी लगत सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। सङ्कलित विवरणबाट केहीलाई परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ। तर उक्त परिचयपत्रलाई नचिन्दा एक जना सांसद तथा पूर्वमन्त्री नै समस्यामा परेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेर भारतको बेङ्लुरु जान लाग्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विमान सेवाका कर्मचारीले मान्यता दिएनन्। नेपाल वायुसेवा निगमको उडानबाट जान लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमका कर्मचारीले शनिबार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई यात्राको कागजात (ट्राभल डकुमेन्ट)को मान्यता नदिँदा समस्या भएको हो। सार्वजनिक सेवालाई सहज र नागरिकमैत्री बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात् विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पृथक् नम्बर र चिप्स र फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा ल्याए पनि ट्राभल डकुमेन्टमा नसमेट्दा कार्डलाई नै व्यक्तिको पहिचान एवं सेवा सुविधाका आधार कार्ड मान्ने नमान्ने भन्नेबारे प्रश्न उब्जाएको छ।
भारत सरकारले नेपालीको आधिकारिक पहिचान पत्रका रूपमा नागरिकता र राहदानीलाई मात्रै मान्यता दिँदै आएको भन्दै उहाँको परिचयपत्र अस्वीकार गरिएको हो। निगमका कर्मचारीले परिचयपत्र अस्वीकार गरेपछि उहाँले नागरिकताको प्रमाणपत्र मगाएर त्यसैका आधारमा आफू उडेर बैङ्लुरु पुगेको बताउनुभयो। अर्यालले नागरिकतामा भएका कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्डलाई सर्वेसर्वा बनाइए पनि ट्राभल डकुमेन्टको मान्यता नदिइएकोमा आश्चर्य लागेको बताए।
“विद्युतीय शासन प्रणाली अवलम्बनमा अग्रणी मानिने वैयक्तिक र जैविक विवरणसहितको स्मार्ट कार्डले नै व्यक्तिको पहिचान एवं सेवा सुविधाको आधार कार्डका रूपमा आधिकारिकता नपाएको” भन्दै उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणामै प्रश्न उठाए ।
उनले भने , “निर्धारित समयमा भद्रपुर विमानस्थलबाट उडान सेवा नपाएपछि स्थलमार्गबाट दिउँसो १:४५ को उडानबाट भारत जान हतारमा काठमाडौँ विमानस्थल पुगेँ। साथमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्यान कार्ड, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र र संसदीय परिचयपत्र हुँदा पनि निगमका कर्मचारीले नागरिकता वा पासपोर्टबिना जान नमिल्ने भन्दै रोके।” नागरिकता वा पासपोर्टबिना भारत जान नपाइने नियम आफूलाई थाहा नभएको जनाउँदै उहाँले उक्त जानकारीबारे निगमले कुनै पनि सूचना जारी नगरेको र सर्वसाधारणले कति सास्ती भोग्लान् भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। सांसद अर्यालले आफूलाई निगमका कर्मचारीले नागरिकता वा राहदानी नबोकी भारत जाँदा त्यहाँको अध्यागमनले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने बताएको उहाँले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कृष्ण पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई देशभित्र पहिचान पत्रको आधिकारिकता दिए पनि अन्तर्राष्ट्रियको हकमा भने सरकारले पूर्ण मान्यता लागू गर्न नसकेको बताए ।
उहाँले भन्नुभयो, “विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको हकमा एक करोड १६ लाख नागरिकलाई दर्ता नम्बर प्रदान गरे पनि एक लाख ३३ हजार नागरिकलाई मात्रै कार्ड वितरण गरेको छ। सबै नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुगिनसकेकाले सरकारले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिकता नदिएको हुन सक्छ।”
निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने भारतको हकमा नागरिकता वा राहदानी नै अनिवार्य भएको भन्दै त्यसैअनुसार विमानस्थलमा काम हुने स्पष्ट पारेका छन् । गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।
अर्थ सन्जाल