एक वर्षमा सरकारको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
योसहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै, तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ ।
यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको छ । अब कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।
आव २०७७/७८ सम्म ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरूजु रहेको थियो । गत आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरूजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको बेरूजु सबैभन्दा धेरै
संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ ।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृह मन्त्रालयको १ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।
भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।
अन्य मन्त्रालय र संघीय निकायको एक वर्षमा ५ अर्ब ६३ करोड बेरुजु थप भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
