लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरूद्व भइरहेका अराजक गतिविधिले प्रणालीमै चुनौती ल्याउने भन्दै यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेशनले आयोजना गरेको ‘संकटमा अर्थतन्त्रः बहसमा निकास’ शृंखला अन्तर्गत ‘लघुवित्तका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै यस क्षेत्र सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेतृ तथा सांसद भगवती चौधरीले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राज्यपक्षबाट गर्न सकिने पहलहरू गर्न आफूले तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
संस्थाहरू बच्नुपर्ने र गरिब विपन्नको अवस्थामा हिजोको भन्दा धेरै सुधार आएको उनले बताइन । तर अहिले ऋणीको अवस्था नहेर्दा र संस्थाको व्यवसायमा राष्ट्र बैंक उदार हुँदा अलि समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।
उनले लघुवित्तका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय पनि आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानी रोके पनि उद्योगी र उद्यम गर्नेहरूका लागि सहज नभएको उनको भनाइ छ । आन्दोलनमा सहभागी भएर ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने सोचाइमा नरहन उनले आग्रह गरिन् ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले लघुवित्तलाई नियमन गर्न लघुवित्त ऐन चाहिने बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेसनलद्वारा मंगलबार आयोजित ‘संकटमा अर्थतन्त्र, बहसमा निकाश’ कार्यक्रम लघुवित्त बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तर्गत नभई छुट्टै लघुवित्त ऐन बनाइ नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले लाइसेन्स दिइसकेपछि स्पेसलाइज गर्न पाउनु पर्ने उनले बताए । कर्जा उत्पादनका लागि हो कि अन्य प्रयोजनका लागि हो भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
उनले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले लघुवित्त संस्थाहरु संकटमा पुगेको प्रष्ट्याए । लघुवित्तलाई जोगाउन लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्त र सहकारीमा घनिभूत राजनीति हाबी भएको बताए । उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको बताए ।
अब नयाँ लघुवित्त नीती आउने उनले बताए । लराष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति नियमन र निरीक्षण गर्न नसकेर नभएर संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन भएको उनले स्पष्ट पारे । सर्कूलर र रिस्टक्चर र रिसेड्युलको विषयमा पनि छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताए । उनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउनै महुने बताए ।
त्यसैगरी, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिमला योगीले समस्या देखियो भन्दैमा लघुवित्तलाई मार्न नहुने बताइन् ।
उनले लघुवित्तप्रतिको आत्मविश्वास धर्मराएको बेला नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन् । उनले भनिन्, अहिले लघुवित्तको प्रतिको आत्मविश्वास धमिलिएको छ । साना लघुवित्तलाई जोगाउनतर्फ नियमनकारी निकायले भूमिका खेलोस् ।’
लघुवित्तलाई सिध्याउनेहरु हाबी हुँदा पनि राज्य र नियमनकारी निकायले भने शत्रुको जस्तो व्यवहार गरेको उनको आरोप छ ।
डिप्रोक्स लघुवित्तका सीईओ शेष रमण आचार्यले अहिले लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिमा सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
लघुवित्तविरुद्ध सरकारमै बस्नेले समेत विरोध गरेको उनले बताए । अहिले पनि लघुवित्त सम्बन्धि नीति नियम नबन्दा अस्पष्ट भएको र सेवा शुल्कको विषयमा अलमल रहेको उनले बताए ।
फस्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ नुमानाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसकेरएउटा व्यक्तिले एउटा संस्थाबाट मात्र ऋण लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाए । वित्तीय संस्थाविरूद्व भइरहेका गतिविधिले मिटर ब्याजिले चलाएको कर्जा उनीहरूले मिनाहा गर्न चाहेको उनले बताए ।
अभियान लघुवित्तका सीईओ रोशनकुमार अधिकारीले लघुवित्तको विषय अहिले बहसमा आएकाले समस्या समाधानको अवसर भएको बताए ।
संस्थामा राखेको पैसा सर्वसाधारणकै भएकाले तिर्दिन भन्ने, कसैले नतिर भन्ने नहुने उनले बताए । लघुवित्त विरूद्व उत्रिने र ऋण तिर्दिन भन्नेको पहिचान गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
