मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबीच सोमबार भएको वार्ता सकिएको छ । भोलि (मंगलबार) पुनः बस्नेगरी सोमबारका लागि वार्ता सकिएको हो ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनका अनुसार आजको वार्तामा मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले यस अगाडि गरेका सहमतिका बारेमा छलफल भयो । सरकारले यसअघि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका पहिलो टोलीका मिटरब्याज पीडितसँग १ असोज र १८ चैतमा सम्झौता गरेको थियो ।
तर यी सम्झौताले सबै मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै २० चैतदेखि मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छ । काठमाडौंमा आन्दोलित पीडितसँग सरकारले २५ चैतमा प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा पीडितले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राखेका छन् ।
उनीहरुले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन) आदी मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुन मन्त्रालयमा अडकिएको ’मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसीमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि उनीहरुकाे छ ।
