काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । बर्दिबासबाट ११ दिनको पैदल यात्रापछि काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूको बालुवाटार धर्नाको क्रममा पुगेका गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधिले धेरै कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
सरकारको तर्फबाट त्यहाँ पुगेका सहसचिव केदारनाथ शर्मासहितको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो । उपसचिव शर्मा, काठमाडौंका सीडीओ घनश्याम अधिकारीलगायतको टोलीले समाधानका लागि सरकारबाट पहल भने भइरहेको आश्वासन दिए ।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सहसचिव शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन’, उनले भने, ‘उहाँहरूसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ । अहिले केही कुराहरुका लागि कानून बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानूनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानून पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट् हुँदैन । कानून बनाउन समय लाग्छ ।’
