बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिनापछि मात्रै कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वित्तीय चेतनामूलक सूचना जारी गर्दै कर्जा असुलीको यो व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा तोकिएको समयमा असुली नभएमा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्दा भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना भई उक्त कर्जा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
