प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठनको आस्वासन निजी क्षेत्रलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका समस्याबारे सरकार जानकार रहेको र त्यसलाई समाधानका लागि प्रयत्नशील रहेको समेत बताएका छन् ।
उनले भने ‘सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न लागिपरेको छ । बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासाप्रति म जानकार र सचेत छु । यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सबै क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । अहिलेको समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’ सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि उनले बताएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ । लघुवित्तका समस्याबारे विभिन्न ढङ्गले चासो र चिन्ता आइरहेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिस गरिरहेका छन् । यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।’
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि देखिएको बताएका छन् । अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै सङ्कटग्रस्त रहेकाले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कुनै नीतिगत प्रावधानमार्फत् हेरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गोल्छाले कार्यक्रममा भने ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाका कारण ऋणीहरू कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीमाथि सहानुभूति राखिनुपर्छ र त्यस्ता समस्या राज्यको पहलबाटै सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर जानाजान पैसा नतिर्नु भनेको अराजकता हो। ‘ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली विरुद्ध चलिरहेको अभियानमा निजी क्षेत्रको संलग्नता नरहेको कुरा स्पष्ट पारे ।
पर्याप्त तरलता र सस्तो ब्याजदर भएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूको घर–घरमै गएर ऋण प्रबाह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको बेला उद्योगी व्यवसायीहरू माथि पनि सहानुभूति राखिुनपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण ऋणी र कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको भए त्यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । छलफलमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर, उत्पादन लागतमा बढोत्तरी जस्ता समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न न सरकार समक्ष आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।
उनले ‘कर्जा लिइसकेपछि सावाँ ब्याज नतिर्ने भन्नु गलत भएकाले। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा रहेको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा अन्य कारणले पनि समस्या देखिएकोले त्यसलाई गम्भीर रुपमा हेरिनुपपर्ने धारणा ब्यक्त गरे।
