सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता सविन पोखरेल र सल्लु तिवारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दर्ता गराएका छन । रिट निवेदनमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि खोप कार्ड नभएका नागरिक सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चित लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ।
यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको स्पष्ट गरिएको छ
