

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ३ महिना अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले बुधवार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
चालू आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए । यो अवधिमा मन्त्रालयले चालूतर्फ १३ अर्ब ८ करोड २ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १२ करोड ४९ लाख ८९ हजार बराबर मात्रै खर्च गरेको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा कृषि उपजको आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ६९ अर्ब १६ करोड बराबरको कृषि उपज आयात भएको छ । जबकि गत आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १ खर्ब १६ करोड बराबरको कृषि उपज आयात भएको थियो,’ मन्त्रालयको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षसम्ममा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको बेरुजु ८ अर्ब २० करोड ४७ लाख ७७ हजार रहेको थियो । पछिल्लो ३ महिनामा ९२ करोड ७३ लाख ४६ हजार फछ्र्योट भएर अहिले ७ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ३१ हजार बेरुजु कायम रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा आएका ४६ दशमलव ७३ प्रतिशत गुनासो फछ्र्योट भएका छन् ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको त्रैमासिक विभाजनमा फरक पर्दा निकासामा समस्या भएकाले बजेट खर्च कम देखिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पूरक अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न समूह र सहकारीबाट भुक्तानीका लागि कागजात पेश हुन नसक्नु, कर्मचारी अभाव, निर्वाचन आचारसंहिता लगायत कारणले बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब निकासा भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा १० अर्ब ७७ करोड बराबरको मल आयातका लागि रकम निकासा भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कूल २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि ठेक्का लगाइएकोमा ९७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भइसकेको र ५४ हजार ७६६ मेट्रिकटन बिक्री समेत भइसकेको छ ।
हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ४६ हजार ७७१ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग १९ हजार ७१५ मेट्रिकटन गरी कूल ६६ हजार ४८७ मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उखु किसानलाई उखु उत्पादन अनुदान विरतण गर्न विभिन्न ८ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा ७३ करोड ८७ लाख ४७ हजार बजेट हस्तान्तरण भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । उखुका लागि प्रतिक्विन्टल ५२० न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ भने सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । कृषि बीमा प्रिमियम शूल्क अनुदानबापत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ करोड विनियोजन भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा ७८ लाख १४ हजार बराबर भुक्तानी भएको छ । रासस
अर्थ सन्जाल