कतिपय अर्थविद् तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषकले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको उद्घोष गरेका छन्। धेरैले अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्का कहर हटेको छैन भनेका छन्। कतिपयले नेपाली अर्थतन्त्र जगबिनाको, रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भनेका छन्। अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि उपाय सुल्झाउने विश्लेषक धेरै कम छन्। मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ। थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ। व्यापारघाटाको व्यारोमिटर उत्कर्षमा छ। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ। कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ। भ्रष्टाचार तथा बेरुजु थपिएको छ। महँगीले आकाश छोएको छ। सर्वसाधारणको चुलो बल्ने अवस्था छैन। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपले घटेको छ। यी सबै नकारात्मक परिसूचक निम्तनुमा सरकार मात्रै दोषी छ कि, निजी क्षेत्र र आमसर्वसाधारण पनि दोषी छन् ? यसतर्पm अध्ययन, अनुसन्धान र चिन्तन गर्नु अपरिहार्य छ।

निस्सन्देह देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो तर सँगसँगै निजी क्षेत्र र प्रत्येक नेपालीको पनि केही न केही दायित्व रहन्छ। हामी नेपाली व्यापारघाटाको कुरा गर्छौं तर हामी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्दैनौँ। आफैँले उत्पादन गर्न सक्ने कृषिजन्य वस्तुसमेतमा परनिर्भर हुन्छौँ। हामी दही, मोही, दूध खान छोडर मल्टिनेसनल कम्पनीको पेय पदार्थ खान्छौँ। आज ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ तर त्यो पैसा उपभोगमै सिद्धाउँछौँ। त्यो पनि तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तुमा।

कतिपय रेमिट्यान्स अुनत्पादक क्षेत्र जस्तै– जग्गाजमिन जोड्न, सुविधासम्पन्न घर निर्माण गर्न, अटोमोबाइल्स किन्न प्रयोग गर्छौं। हामी त्यो रेमिट्यान्स कृषि उत्पादन बढाउन, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न, औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउन चाहँदैनौँ। अनि भन्छौँ, सरकारले व्यापारघाटा बढायो। सरकारले पनि आफ्नो मातहतका कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिन सकेको छैन। महँगा अटोमोबाइल्स किन्नमै जोड दिएको छ। कतिपय उच्च घरानियाँ व्यापारी, उद्यमीले पनि देशमै उत्पादन बढाउनुको सट्टा ट्रेडिङ÷आयातमै ध्यान दिएका छन्। निर्यातमा न्यून ध्यान दिइएको छ। अनि कसरी हुन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार ?  अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि सरकारका तीनवटै खम्बा (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) मजबुत हुन अपरिहार्य छ। कुनै पनि एउटा खम्बा कमजोर भयो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न निकै कठिन पर्छ। अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न तीनवटै खम्बाले निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :

निर्यात वृद्धि 

निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो। मुलुक समृद्ध नहुनुका मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो। हाम्रो निर्यात व्यापार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुई खर्ब ३० करोड पुगेको छ। निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ। विडम्बना स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको होइन । झट्ट तथ्याङ्क हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमुखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेका छन्। यसले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।

आफ्नै देशमा रहेका स्रोतसाधन प्रयोग गरी प्रशस्त नाफा कमाउने हो भने मात्र हामी बलियो अर्थात् सबल बन्छौँ। यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले अझ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न आयात निषेध होइन, आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ। आयात निषेध गर्दा देशको राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।

आयात घटाउने उपायको खोजी 

सरकारले आयात घटाउने विभिन्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ। नेपालको व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब १० अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर पेट्रोलियम आयात गरेको थियो। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन राज्यले यस्ता साधनमा भारी कर छुट दिनुपर्छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले खर्च पनि घट्छ। जसका असरले ढुवानी खर्च पनि पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा निकै कम पर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी एक घण्टाभित्र पूर्ण चार्ज गर्न सकिने तथा चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा औसत प्रतिकिलोमिटरमा ७० पैसा मात्र खर्च हुने हुँदा चर्को मूल्य वृद्धि हुनबाट उपभोक्ताले राहत पाउने हुन्छ। आयात घटाउने अर्को मुख्य उपाय आन्तरिक उत्पादन बढाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ। कृषिमा ठूलो रकम झन्डै तीन खर्ब बाहिर गएको छ।

रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग 

सरकारले संस्थागत रूपमा विभिन्न ११० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा आयातको तुलनामा निर्यातको फराकिलो अन्तर हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो। गत आर्थिक वर्षको फागुनयता क्रमिक रूपमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टनबाट जोगाएको छ। राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। वर्तमान विनिमय दरअनुसार यो १० खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो तर विडम्बना यो रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा नलगाई उपयोभमै सिद्धिने गर्छ। रेमिट्यान्सलाई आन्तरिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै राम्रो हुनेछ।

ऋणको सदुपयोग 

हाम्रो देशको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेको छ। अहिले हाम्रो ऋण २० खर्बभन्दा माथि पुगेको छ। अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न तथा दीर्घकालीन महìवका पूर्वाधारमा ऋण लिनु सही हो तर चालू खर्च धान्न ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक छ। सात वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा २२.५ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले ४४.४७ प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपीको आकारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नबढाउने र ऋणलाई पुँजीगत खर्च र उत्पादनशील बनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैङ्किङ कर्जा

बैङ्किङ कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याएको कर्जा सीमा पनि राष्ट्र बैङ्कका अनुसार पु¥याउन सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकोमा उनीहरूले १२.२७ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हालसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ५० खर्बभन्दा माथि डिपोजिट उठाएका छन्।  यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्बभन्दा माथि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो कर्जामा आधाभन्दा बढी मारवाडी व्यापारिक घरानाको कब्जा छ। बैङ्किङ कर्जालाई धेरै मानिसको हातमा पु¥याउनुपर्छ। बैङ्किङ कर्जा घरजग्गामा अटोमोबाइल्स र सेवा क्षेत्रमा बढी छ। बैङ्किङ कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने हो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्न गई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जानेछ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास 

अर्थतन्त्र सुधार गर्न पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिनुपर्छ। विगतका वर्षमा ८० अर्ब रुपियाँ यस क्षेत्रबाट भित्रिन्थ्यो। कोभिड महामारीपछि सात–आठ अर्ब रुपियाँमा खुम्चिएको छ। नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके विदेशी मुद्रा भिœयाउन सकिन्छ । जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत पु¥याउन सके अर्थतन्त्रमा कहिल्यै सङ्कट आउँदैनन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ।

कृषि क्षेत्रको विकास 

पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ। यो पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। २०७०÷७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेको थियो । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने कृषिमा परनिर्भरता घट्छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थपछि कृषिजन्य वस्तुमा ठूलो रकम बाहिर गएको छ। यसलाई हामीले रोक्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ।

नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलको आर्थिक एजेन्डामा फरक–फरक धारणा रहे पनि तत्कालका लागि स्वीकारेको अर्थव्यवस्था भनेको ‘समाजवाद उन्मुख पुँजीवादी अर्थव्यवस्था’ नै हो। त्यसैले हाल सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनखम्बे अर्थनीति देशले अवलम्बन गरेको छ। यी तीन क्षेत्रको सन्तुलित विकासले नै अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट फड्को मार्न सक्छौँ । यसका लागि तीनवटै सरकार (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय)ले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट, राजस्व सङ्कलन, कानुन निर्माणका सवालमा गहन छलफल गरी अघि बढे अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ। कुनै एउटा मात्र क्षेत्रको विकासले मुलुकका आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न सक्छ भन्ने देखिँदैन। यसका लागि दूरदृष्टि, इमानदार प्रयत्न र कठोर प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ ।

लेखक अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । गोरखापत्रबाट 

मिती : ३० आश्विन २०७९, आईतवार ०९:५९ बजे प्रकाशित