राजा वीरेन्द्रले गरेका त्यो हिम्मत राष्ट्रपति भण्डारीले गर्लिन ?

वर्षौसम्म चर्चाको केन्द्रमा रहेको नागरिकता विधेयक संघीय संदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरे पछि विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । तर घटनाक्रमले नयाँ रुप लिने सम्भावना देखिएको छ । विधेयक फिर्ता हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किएको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीदेखि नागरिक अभियान्ताहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् ।

अब अन्तिम गाँठो फुकाउने अभिभारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हो । तर उनले विधेयक आउने वित्तिकै प्रमाणिकरण गर्छिन् या अध्ययन गरेर अरु कुनै स्टेप पनि चाल्छिन्, याे बिषयमा पनि चर्चा र चासो बढेको छ । अहिले सबैको ध्यान शितल निवास तिर सोझीएको छ । यहि बिचमा राष्ट्रपति भण्डारीको अर्थपूर्ण स्टेटमेन्ट आएको छ । जसका कारण पनि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विद्ययेक आउने वित्तिकै प्रमाणीकरण गरेर लालमोहर नलगाउने संकेत गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक आएपछि अध्ययन गरेर मात्रै उचित कदम चाल्ने बताएकी छन् । आफ्ना पनि केही सीमाहरु हुने भन्दै उनले विधेयक आएपछि अध्ययन गरेर मात्रै थप बोल्ने बताएकी छन् । राष्ट्रपतिको संकेतले विधेयक सिधै प्रमाणीकरण नहुने सम्भावना हो भनेर पनि चर्चा चल्न थालेको छ । नागरिकताका विषयमा लामो समय देखि अभियान चलाइरहेका अभियान्ताहरुले देउवा सरकारले पारित गरेको विधेयकका कारण देशनै नरहने सम्मको अवस्था आउन सक्ने सम्मको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कपितयले नागरिकता विद्ययेक पारित भएसँगै नेपाल अब सिक्किम या फिजिको बाटोमा हिँडेको समेत भनेका छन् । प्रतिनिधीसभाको बैठकबाट पारित भइसकेको विद्ययेक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि लागु हुन्छ ।अझ कपिपय व्यक्तित्वहरुले यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्न सकिने भन्दै उपायको खोजि गर्न थालेका छन् । कतिपयले यो विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै प्रमाणीकण नगरी सर्वोच्च अदालतको राय मागेमा रोकिन सक्ने भनेका छन् त कतिले राष्ट्रपतिलाई विशेष अनुरोध नै गरेर यो विधेयक रोकिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

तत्कालिन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यसै गरी संसदले अर्थ विधेयकको रुपमा नागरिकताको बिषय समेटेर ल्याएपछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले रोकेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीसँग यो रोकिदिन अनुरोध गरेका छन् । गिरिजा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले अर्थ विधेयकको रुपमा ल्याएर प्रमाणीकरणका लागी पठाइएको विधेयकलाई राजा वीरेन्द्रले रायका लागी सर्वोच्च अदालत समक्ष पठाइदिएका थिए । सर्वोच्चले यसरी ल्याउन मिल्दैन भनेर फैसला गरिदिएपछि विधेयक रोकिएको थियो ।

अहिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि त्यही मोडल अपनाउनका लागी धेरैले अनुरोध गरेका छन् । लेखक एवं राजनितीक विश्लेषक अर्जुन ज्ञवालीले सामाजिक संजालमार्फत यो विधेयक सिधै प्रमाणीकरण नगरिदिन अुनरोध गरेका छन् । ज्ञवालीले एसपीपी पनि राष्ट्रपतिकै कारण रोकिएको भन्दै यसलाई रोकिदिन भनेका छन् ।

लेखक तथा विश्लेषक ज्ञवालीले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ‘संसद बाट पारित राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । विगतमा पनि राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँकै भूमिकाको कारण अमेरिकी सैनिक सम्झौता एसपीपी देखि एम सी सी कार्यान्वय निष्क्रिय हुन गएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो भूमिकाको इतिहासले मूल्याङ्न गर्ने पनि उनले भनेका छन् । ‘जननेता मदन भण्डारीको पनि सम्मान हुनेछ । बनारसबाट रगतमै राष्ट्रघात बोकेको काङ्ग्रेस र भारतिय र युरोपियन इसाईको ट्रोजन हर्स माओवादी जनतासमाजबादीले गरेको यो राष्ट्रघात लाई निष्कृय बनाउने भूमिका निभाएर इतिहासमा पुर्खाले सिर्जेको राष्ट्र बचाउने कार्यले सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भावी पुस्ताले सम्झी रहने छ’, ज्ञावालीले भनेका छन् ।

लेखक ज्ञवालीले नागरिकता विधेयक पश्चिमी मिशन अन्तर्गत ल्याइएको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘नेपालको सेनाका उच्च अधीकारीहरु, यहाँको एउटा वर्ग अमेरिकमा ग्रीन कार्ड लिएर बसेका छन् । विवाहित विदेशी महिलालाई तुरुन्त नागरिकता दिने नीति उनीहरूको लागि अनुकूल वातावरण बनाउने मिशन अंतर्गत आएको छ । यो राष्ट्रघाती विधेयकलाई अदालत मार्फत असफल बनाऊ । विगतमा पनि न्यायालयले रोकेको नजिर छ’, उनले भनेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *