जीपीए ३.६–४.० प्राप्त गर्ने ९६३३ जना, ४ मा ४ ल्याउने ४२ जना मात्रै, नतिजा खस्किएको प्रारम्भिक अनुमानपछि हरेक विषयमा ३५ प्रतिशत नल्याउने विद्यार्थीलाई ‘ननग्रेडेड’ (फेल) बनाउने कार्यविधि स्थगित, २०७२ कै आधारमा नतिजा सार्वजनिक
यसपालिको एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) को नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार ४ लाख ९५ हजार ७ सय ५१ परीक्षार्थीमध्ये ४२ जनाले मात्रै जीपीए ४ मा ४ ल्याएका छन्, जुन संख्या कोरोना महामारीअघि (२०७४ र २०७५) को भन्दा पनि कम हो । समान परीक्षा किसिम र मूल्यांकनको ग्रेडिङ पद्धति हुँदा २०७४ मा ७४ जना र २०७५ मा १ सय ६ जनाले जीपीए ४ ल्याएका थिए ।
कोरोना महामारीका बेला विद्यालयले नै मूल्यांकन गरेकाले एसईईमा जीपीए ४ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै थियो । २०७७ मा ८ हजार ४ सय ४४ जना र २०७६ मा ९ हजार ३ सय १९ जनाले जीपीए ४ ल्याएका थिए । त्यति बेला बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण मात्रै गरेको थियो । बोर्ड र विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्दाको नतिजाबाट शिक्षकले मनपरी नम्बर दिएको वा बोर्डले अप्ठ्यारा प्रश्न सोधेको हुन सक्ने देखिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । कतिपयले नतिजा कमजोर हुनुलाई कोरोनाकालको शैक्षिक क्षतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । ‘कोरोना महामारीको असर स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्यो,’ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले भने, ‘मध्यमस्तरको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी माथिल्लो ग्रेडिङमा उक्लन सक्थे ।’
गत वैशाख ९ देखि २० सम्म सञ्चालित एसईईको नतिजाअनुसार ९ हजार ६ सय ३ जना अर्थात् १ दशमलव ९४ प्रतिशतले मात्र सबैभन्दा उच्च (३.६–४) जीपीए प्राप्त गरेका छन् । जबकि २०७५ मा साढे १७ हजारभन्दा बढी अर्थात् ३ दशमलव ८३ प्रतिशतले उक्त जीपीए ल्याएका थिए । परीक्षार्थीको संख्या अहिलेभन्दा त्यतिबेला ३६ हजारले कम थियो । जीपीएका आठ ग्रेडमध्ये पाँचवटामा नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशत २०७५ को तुलनामा यस पटक कम छ । ४१ हजार ६ सय २७ जना अर्थात् ८ दशमलव ४० प्रतिशतले मात्रै यसपालि ३.२–३.६ जीपीए ल्याएका छन् । चार वर्षअघि ५१ हजार जना अर्थात् ११ दशमलव १२ प्रतिशतको जीपीए ३.२–३.६ थियो ।
यस पटक जीपीए २.८–३.२ ल्याउने विद्यार्थी ६९ हजार ९ सय जना छन् । त्यस्तै ९० हजार ७ सय ५८ जनाले जीपीए २.४–२.८ र १ लाख १२ हजार ७ सय ३३ जनाले जीपीए २.०–२.४ ल्याएका छन् । मध्यमस्तरका यी तीनवटा ग्रेडिङमा भने कोभिडअघिको तुलनामा नतिजा सुधार भएको हो । कोरोना महामारी अघिदेखि नै मध्यमस्तरको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च छ । यस पटक जीपीए १.६–२.० ल्याउने १ लाख ५ सय ९४ जना, जीपीए १.२–१.६ ल्याउने ४४ हजार ८ सय ६ जना र जीपीए ०.८–१.२ प्राप्त गर्ने ३ हजार २ सय ८० जना विद्यार्थी छन् । तल्लो तहका यी ग्रेडमा परेका विद्यार्थीको संख्या पहिलेभन्दा घटेको छ । परीक्षामा २२ हजार ६ सय ४० विद्यार्थी अनुपस्थित थिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘ननग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । एसईईको प्रारम्भिक नतिजा विश्लेषण गर्दा खस्केको पाइएपछि अन्तिम समयमा उक्त निर्णयबाट बोर्ड पछाडि हट्यो । यस पटक २०७४–७५ मा जस्तै लेटरग्रेडिङ कार्यविधि २०७२ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था यसपालि लागू गरिएको भए करिब ५० हजार विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुन सक्थे । उनीहरूले पुनः परीक्षा दिनुपर्थ्यो ।
लेटरग्रेडिङ कार्यविधिमा भने सैद्धान्तिकमा थोरै नम्बर ल्याए पनि शिक्षकले दिने प्रयोगात्मकतर्फको नम्बर पनि एकमुष्ट जोडिएर विद्यार्थीको ग्रेडिङ हुन्छ । २०७३ देखि अधिकांश विषयमा शिक्षकले प्रयोगात्मक नम्बर दिन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । २०७८ मा स्वीकृत पद्धतिमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको नम्बर छुट्टाछुट्टै ग्रेडिङ गरिने उल्लेख छ । २०७२ को कार्यविधि लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले दुई कार्यविधिमध्ये कुनै एउटाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्डलाई अनुमति दिएको थियो । बोर्ड स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पौडेलले कार्यविधि २०७२ अनुसार नतिजा तयार पार्न मौखिक निर्देशन दिएपछि एक सातासम्म नतिजा रोकेर राखिएको थियो । बोर्डले मंगलबार मात्रै पुरानै कार्यविधिबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले नतिजा अपेक्षाअनुसार नआए पनि दुई वर्षपछि परीक्षा सञ्चालन गर्न सफल हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘अहिले एसईई दिएका विद्यार्थीले कक्षा ९ र १० मा राम्रो गरी पढ्न पाएकै थिएनन्, त्यसैले सिकाइ उपलब्धि कम्ती देखिएको हो,’ उनले भने । कोरोना महामारीअघि, महामारीका बेला र त्यसपछिका परीक्षाको तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘कोरोना महामारीकालमा शैक्षिक सत्र जोगाउन मात्र परीक्षा गरिएको थियो,’ उनले थपे ।
बोर्ड अध्यक्ष शर्माले अपेक्षाअनुसार नतिजा सुधार गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयसहित तीनै तहको सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावकले एकीकृत मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए । ‘विषयगत शिक्षक नभएर पनि सुधार हुँदै जान सकेको छैन । प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि समान विधि कायम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । शिक्षाविद् विनय कुसियतले कोभिडले पुर्याएको क्षति कम गर्न केन्द्र र स्थानीय सरकारले कुनै प्रयास नगरेकाले नतिजामा असर परेको बताए । ‘महामारीका बेला शिक्षण सिकाइ हुन सकेको थिएन, विद्यार्थीको मनोबल पनि घटेको थियो । क्षति कम गर्ने र मनोबल उकास्ने प्रयास नै हुन सकेन,’ उनले भने । कुसियतले परीक्षा प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘एसईई परीक्षामा कति यकिन मापन हुन सक्यो ? पुरानै परम्परा र संरचनामा बसेर परीक्षा सञ्चालन गरिँदै आएको छ, विद्यार्थीले के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने कुरा मुख्य हो,’ उनले भने ।
वाग्मतीपछि मधेसको नतिजा राम्रो
शैक्षिक सूचकमा पछाडि रहेको मधेस प्रदेश एसईईको नतिजामा भने वाग्मतीबाहेकका प्रदेशभन्दा अघि रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
एसईईमा ३.६–४ जीपीए ल्याउने सबैभन्दा बढी विद्यार्थी वाग्मती प्रदेशमा छन् । देशभर ९ हजार ६ सय ३३ जना विद्यार्थीले उक्त जीपीए प्राप्त गरेकामा ४७.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ६ सय २ जना वाग्मती प्रदेशका छन् । सबैभन्दा बढी १ लाख ७४ हजार २५ विद्यार्थी पनि यही प्रदेशमा थिए ।
मधेस प्रदेशमा उच्च जीपीए (३.६–४) प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ हजार ५ सय ३१ अर्थात् १५ प्रतिशत छ । उच्च जीपीएमा मधेस गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ भन्दा बढी पनि छ । उच्च जीपीए ल्याउने विद्यार्थी प्रदेश १ मा १२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार १ सय ८७ जना, गण्डकीमा ८ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ८४ जना, लुम्बिनीमा १ हजार २ सय २० जना अर्थात् साढे १२ प्रतिशत र कर्णालीमा १.१८ प्रतिशत अर्थात् १४४ जना मात्र र सुदूरपश्चिममा २ प्रतिशत १ सय ९५ जना छन् । विद्यार्थी प्रदेश १ का १७ प्रतिशत, वाग्मतीका २१ प्रतिशत, गण्डकीका ९ प्रतिशत, लुम्बिनीका १७ प्रतिशत, कर्णालीका साढे ७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका ११ प्रतिशत थिए ।
बोर्डले प्रदेशगत रूपमा पहिलो पटक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यसपालि प्रदेशअनुसार अनिवार्य विषयको फरक/फरक प्रश्नपत्र बनाइएको थियो र उत्तरपुस्तिका पनि प्रदेशहरूमै परीक्षण गरिएको थियो । ‘त्यही कारण प्रदेशगत रूपमा नतिजामा विविधता आयो,’ बोर्ड अध्यक्ष शर्माले भने । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
