अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषण भएको अघिल्लो दिनको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माले मन्त्रालयमा बाहिरिया व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि प्रमाणका लागि सीसीटीभी फुटेजको मागसहित निवेदन परेको थियो । तर, मन्त्रालयले फुटेज मेटिइसकेको जवाफ दिइसकेको छ ।
बजेट भाषण भएको अघिल्लो दिनको सिसिटिभी फुटेज पाउँ भनी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले माग गरेको सूचनाको प्रत्युत्तरमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त भिडिओ मेटिइसकेको बताएको हो ।
मन्त्रालयले आइतबार दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सिसिटिभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही ब्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशअनुसार अनुरोध गर्दछु ।’
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२मा ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ।’ तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर मध्यरातमा बजेटमार्फत भन्सार र राजस्वका दर तल–माथि गरेको बेलाको सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भदौ २४ गते राति र २०७९ असार १४ राति अनधिकृत व्यक्ति पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेमार्फत बजेटमा करका दर हेरफेर गराएका थिए। २०७८ भदौ २४ मा प्रतिस्थापन बजेटको बेला नै उनको धेरै हेरफेर गर्ने प्रयास असफल भएको थियो। तर, पछिल्लो बजेटमा भने उनले ठुलै हेरफेर गरे ।
सरकारले २०७२ सालमा लागू गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयको यो कार्य गैर कानुनी रहेको हो । अर्थमन्त्रीको यो कार्यलाई कानुनविद्ले जघन्य अपराधको संज्ञा दिएका छन्।
