देशको विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माणको नाममा अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि लिने गरेका वैदेशिक ऋणबाट उपलव्धिभन्दा पनि ब्याज तिर्न मात्र लिएको साबित हुन थालेको छ ।
हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्ने र जनतालाई मख्ख पार्न यो विकास त्यो विकास भने तापनि वास्तवमा ती विकास निर्माणहरू आयोजनामा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता र ठेक्कादारका लागि दुहुनो गाई मात्र बनिरहेको छ ।
विकासको नाममा जनताको आँखामा छारो हान्दै सरकारले वैदेशिक ऋण मात्र लिएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कुल पुँजीगत खर्चको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले यसपालि भने जेठ मसान्तसम्ममा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माण नभई देश विकासमा पछि पर्ने र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई मुलुक चलायमान नहुने भए पनि हरेक सरकार विकास खर्च गर्न असक्षम बन्दै आएका छन् ।
विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन ।
