काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावलीले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख रुजु तथा डिजिटल व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ अनुसार गरिएको संशोधनमा नयाँ नियम १६ख र १६ग थप गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगलागी वा पानीले नागरिकता नष्ट भएको, च्यातिएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ ।
नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
नयाँ नियम ‘१६ग’ अनुसार नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र छ तर कार्यालयमा अभिलेख छैन भने नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयको अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिलिपि दिन सकिनेछ ।
पुरानो अभिलेखमा फोटो नभएमा वा अस्पष्ट भएमा सरकारी निकायबाट जारी फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा रुजु गर्न सकिनेछ।
यो व्यवस्था पुराना अभिलेख हराएका वा व्यवस्थित नभएका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको विश्वास छ ।
प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्ने लगायतका नियम थप गरिएको छ ।
नयाँ नियम १३ ले नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरेको छ ।
नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी भएको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत कोड, कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा व्यवस्थित गरिने व्यवस्था छ ।
देशभरका नागरिकता अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले नागरिकता नम्बरको संरचनासमेत स्पष्ट पारेको छ । अब नागरिकता नम्बरमा जिल्लाको कोड, कार्यालयको कोड, जारी भएको वर्षको पछिल्लो दुई अंक र पाँच अंकको क्रमसंख्या रहनेछ ।
यसबाट कुन जिल्लाको कुन कार्यालयबाट कुन वर्ष नागरिकता जारी भएको हो भन्ने पहिचान गर्न सहज हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।





