काठमाडौं । ‘एआईको युगमा नेपाल’ अभियानका संयोजक सौरभराज पन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले नेपालको सत्ता सञ्चालनमा सुरक्षा निकायको भूमिका र प्रभावलाई थप संवेदनशील बनाउन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्।
पन्तका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)बीचको असहमति, विशेषगरी आईजीपी तथा इनाम सपकोटा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक भएको विवादले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उनले भनेका छन्, “यदि रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफ्नो राजनीतिक रणनीतिअनुसार अघि बढ्न खोजे भने त्यसका लागि पार्टीभित्रको अंकगणित मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ।”
पन्तको विश्लेषणमा बालेनको सामाजिक सञ्जालमा रहेको उच्च लोकप्रियता र जनस्तरमा रहेको प्रभावलाई ध्यान दिँदा यस्तो राजनीतिक कदम निकै संवेदनशील हुन सक्छ। “त्यसैले सत्ता समीकरणमा सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ,” उनले भनेका छन्।
अर्कोतर्फ बालेन शाहले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीलगायतका मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था आएमा त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यका सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पन्तको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, “यसले दुवै पक्षका लागि सुरक्षा निकायको संस्थागत भूमिका राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्न सक्छ।”
पन्तले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका नेपालको राजनीतिमा बढ्न सक्ने औंल्याएका छन्। “रवि वा बालेन — जसले पनि अघि बढ्नका लागि सुरक्षा निकायको संस्थागत साथ आवश्यक पर्न सक्छ,” उनको विश्लेषण छ।
पन्तले बालेनको एउटा फेसबुक स्टाटसले नेपालको राजनीतिको अहिलेको खेललाई नयाँ मोडमा लैजान सक्ने खतरा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा बालेन शाहको एउटा फेसबुक स्टाटससमेत निर्णायक राजनीतिक सन्देश बन्न सक्ने सम्भावना छ। “यदि उनले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली युवालाई सम्बोधन गर्दै कुनै राजनीतिक वा सार्वजनिक आह्वान गरे भने त्यसले सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई सडकको राजनीतिमा समेत नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ,” पन्तले भनेका छन्।
जानकारहरूका अनुसार बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवालाई सडकमा उपस्थित हुन आह्वान गर्ने परिस्थिति बनेमा त्यसले रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई पार्टीको सीमाभन्दा बाहिर पुर्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सडकको जनमत, संसदीय अंकगणित र राज्यका संस्थागत संयन्त्रबीच नयाँ शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठ्न सक्ने पन्तको तर्क छ। “यसमा नेपालको सुरक्षा निकायको भूमिका प्रमुख देखिन्छ,” उनले भनेका छन्।
पन्तको तर्कमा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताको बलमा निर्माण भएको सरकारले अब संस्थागत शक्ति सन्तुलनको चुनौती सामना गरिरहेको छ।
