काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना जलवायु अनुकूलन कोष (एडप्टेसन फन्ड) को ४७औँ बोर्ड बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएका छन्। परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि कुल ४ करोड ४९ लाख २६ हजार ४५७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग उच्च रहेको र कोषको उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालले पेस गरेका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुलाई मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
स्वीकृत परियोजनामध्ये कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता बढाउने उद्देश्यले अघि सारिएको ‘ग्रिन कोशी परियोजना’का लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाको कार्यान्वयन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्नेछ।
त्यस्तै, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ नामक उक्त परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्नेछ। यसबाट हिमाली क्षेत्रमा विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ हुनुका साथै जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्य सञ्चालन गरी उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यसहितको परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। उक्त परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) ले कार्यान्वयन गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सम्भावित क्षति कम गर्न र वातावरण संरक्षणमा देखिएको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनेछन्।
तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुले नेपालको जलवायु कार्यप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
