काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै सरकारको ऋण भुक्तानीमा भएको खर्च विकास निर्माणमा भएको खर्चभन्दा ११ गुणाभन्दा बढी देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.०५ प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५४.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.८१ प्रतिशत छ ।
चालु आवको पहिलो दुई महिनामा सरकारले ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ । यही अवधिमा सरकारले ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ साँवा र १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ । नयाँ ऋण उठाएको भन्दा साँवा भुक्तानी बढी भएपछि भदौ मसान्तमा सार्वजनिक ऋण असार मसान्तको तुलनामा केही घटेको हो । गत असार मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो ।
ऋणको आकार करिब ३० खर्ब पुगिरहँदा सरकारले विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर पुँजीगत खर्चतर्फ भने सरकारले सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामा विकास निर्माणको तुलनामा ऋण व्यवस्थापनमा सरकारको खर्च निकै बढी रहेको देखाउँछ ।
भदौसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्न ६३ अर्ब ५४ करोड र ब्याजमा १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६ अर्ब ५९ करोड र ब्याजमा एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी दुई महिनामै कुल साँवा भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालनका लागि कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । भदौसम्म ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणतर्फ चार खर्ब १० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो ।
बाह्य ऋणतर्फ भने चालु आवमा दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । भदौसम्म ११ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत हो । सरकारले साउनमा २० अर्ब र भदौमा ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । त्यस्तै साउनमा तीन अर्ब ८४ करोड र भदौमा सात अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । भदौसम्मै त्यसको २०.३४ प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा हेर्दा दुई महिनामै ऋण सेवा खर्च १.२९ प्रतिशत पुगेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसयता सात वर्षको अवधिमा ऋण बढेर करिब ३० खर्ब पुगेको हो । त्यतिबेला कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३८.०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको भार अहिले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको उपयोग र प्रतिफलबारे प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान घट्दै जानुलाई ऋण बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । ऋण लिएर उत्पादन तथा पुँजी निर्माण बढाउनेभन्दा चालु प्रकृतिका खर्च धान्न प्रयोग गरिएमा भविष्यमा ऋणको भार अझ बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी पुँजी निर्माण हुने आयोजनामा लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । ऋणको उपयोगबाट अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता र राजस्व आम्दानी बढ्न सके त्यसले भविष्यको ऋण भुक्तानीलाई सहज बनाउने भए पनि प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरिएमा साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व मात्रै बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।
