काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भयो, मन्त्री फेरिए, राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता फेरियो । सुशासन र प्रशासन सुधारका नारा पनि फेरि–फेरि दोहोरिए । तर सिंहदरबारबाट बाहिर रहेका केही सरकारी निकायमा भने वर्षौंदेखि एउटै अनुहारको नेतृत्व कायमै छ । एउटै पद, एउटै कार्यालय र उस्तै जिम्मेवारीमा लामो समयसम्म बस्ने उच्च अधिकारीको निरन्तरताले कर्मचारी सरुवा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले हरेकपटक प्रशासन सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने घोषणा पनि हुँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा भने केही सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसले प्रशासनभित्रै ‘सरकार फेरिए पनि हाकिम फेरिँदैनन्’ भन्ने आरोप बलियो बनाउँदै गएको छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका उपमहानिर्देशक महिपालराम वैद्य, औषधि व्यवस्था विभागका भरत ढकाललगायतका अधिकारी लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन् । हुलाक विभागकी मनमाया पंगेनी पनि लामो समयदेखि सोही निकायमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी अधिकारी हुन् ।
यी अधिकारीको अनुभव र कार्यक्षमताबारे अलग बहस हुन सक्छ । एउटै निकायमा लामो समय काम गर्दा संस्थागत ज्ञान र अनुभव बढ्न सक्छ । तर प्रश्न उनीहरू सक्षम छन् कि छैनन् भन्नेभन्दा पनि एउटै व्यक्तिलाई एउटै जिम्मेवारीमा कति समयसम्म राख्ने र त्यसको आधार के हो ? भन्ने हो ।
कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । कुनै कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाउने वा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णयमा संस्थागत आवश्यकता, कार्यसम्पादन, अनुभव, भौगोलिक सन्तुलन र प्रशासनिक मापदण्डलाई आधार बनाइनुपर्ने मान्यता छ । तर एउटै निकायमा लामो समयसम्म एउटै अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइरहँदा त्यसको औचित्यमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।
विशेषगरी विभागजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा नेतृत्व परिवर्तन केवल व्यक्तिको सरुवासँग सम्बन्धित विषय होइन । त्यसले संस्थाको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितासँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा संस्थागत निरन्तरताको फाइदा हुन सक्छ । तर त्यससँगै कार्यालयभित्र व्यक्तिकेन्द्रित प्रभाव बढ्ने, नयाँ नेतृत्वका लागि अवसर सीमित हुने र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक प्रभाव जम्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, कर्मचारी सरुवामा सरकार र मन्त्रीको इच्छामात्र निर्णायक बन्ने हो भने पनि समस्या उस्तै हुन्छ । आफूअनुकूल कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण निकायमा राख्ने र असहज लागेकालाई हटाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाउँछ । त्यसैले समस्या एउटै अधिकारी लामो समय बस्नु मात्र होइन, उनीहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णयको आधार सार्वजनिक र स्पष्ट नहुनु पनि हो ।
कुनै अधिकारीले एउटै निकायमा लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भने सरकारले त्यसको कारण स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । कार्यसम्पादन उत्कृष्ट भएकाले निरन्तरता दिइएको हो भने त्यसको मूल्यांकनका आधार के हुन् ? संस्थागत आवश्यकता हो भने त्यसको औचित्य के हो ? वा सरुवा गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकाले मात्रै जिम्मेवारीमा राखिएको हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ प्रशासनिक नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अझ कर्मचारीतन्त्रमा लामो समय एउटै निकायमा रहने अधिकारीको प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि फरक ढंगले विकसित हुन सक्छ । मन्त्री फेरिन्छन्, सचिव फेरिन्छन्, सरकारको प्राथमिकता फेरिन्छ । तर कार्यालयको दैनिक प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया र कर्मचारी संयन्त्रभित्रको वास्तविक शक्ति भने लामो समयदेखि त्यही व्यक्तिको हातमा रहन सक्छ । यही कारणले पनि महत्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वको नियमित परिवर्तन र जिम्मेवारीको पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक मानिन्छ ।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलनपछि राज्य संयन्त्रको पुरानो कार्यशैलीमाथि प्रश्न थप बलियो भएको छ । जनताले राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारी सरुवालाई पहुँच, सम्बन्ध वा व्यक्तिगत अनुकूलताभन्दा माथि उठाएर स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सरकारले प्रशासन सुधारको कुरा गरिरहँदा केही हाकिमलाई वर्षौंदेखि एउटै कुर्सीमा राखिरहने हो भने सुधारको नारामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको कार्यसम्पादन पनि नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ । जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिनु परे त्यसको कारण देखिनुपर्छ र परिवर्तन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न कुनै एक अधिकारीको मात्र होइन, समग्र कर्मचारी सरुवा प्रणालीको हो । सरकार फेरिएपछि राजनीतिक नेतृत्व फेरिनु स्वाभाविक हो । तर, राज्यको स्थायी संयन्त्र मानिने कर्मचारी प्रशासनमा पनि आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी परिवर्तन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित भएन भने प्रशासन सुधारका सबै घोषणा कागजमै सीमित हुने जोखिम रहि रहन्छ ।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘को हाकिम कति वर्ष एउटै ठाउँमा बस्यो ?’ भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बरु ‘किन बस्यो, कसले कुन स्वार्थमा राख्यो, कुन मापदण्डका आधारमा राखियो र त्यसबाट संस्थालाई के उपलब्धि भयो ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यही प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म सरकारी कार्यालयमा देखिएको ‘हाकिमको रजगज’ र कर्मचारी सरुवामा हुने मनपरीबारे प्रश्न उठिरहन्छ।
