काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
पाँच वर्ष सम्भव नभए चार वर्षको कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, समन्वय र सरकारी नियन्त्रणबारे स्पष्ट सिद्धान्त आवश्यक रहेको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने वा नेपाल सरकार/अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बताए ।
गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखेर थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै कँडेलले यस्तो प्रावधानले गभर्नरको स्वायत्त निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने तर्क गरे ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको अभ्यास अध्ययन गर्दा गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा गभर्नरको कार्यकाल लामो हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताए ।
उनले भारतमा पाँच वर्षसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र अन्य मुलुकमा पनि चारदेखि आठ वर्षसम्मका कार्यकाल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल राख्नुपर्ने बताए ।
कँडेलले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा संसद्प्रति पनि प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै कँडेलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने विषयमा आफूले पनि समर्थन गरेको स्मरण गरे ।
तर गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र थप दुई वर्षको प्रावधान भने अन्य व्यवस्थासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘तीन वर्षको कार्यकाल र दुई वर्ष थप भनेपछि एउटा त तीन वर्ष थोरै अवधि भयो। एक वर्ष त सिक्नै करिव–करिव लाग्छ । एउटा महत्वपूर्ण नियामक निकायलाई प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने चलन संसारभरि धेरै छ । समिति सार्वभौम छ । समितिले गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै त्यस्तो खालको आपत्ति रहँदैन । तर यसमा भिन्न मत पनि थियो भन्ने कुरा दुनियाँले देख्नुपर्यो ।’
कँडेलले उक्त विषयमा आफूले फरक मत राख्ने जानकारी दिँदै समितिको निर्णयलाई भने सम्मान गर्ने बताए । उनले फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेख गराउने प्रक्रियाबारे समितिसँग जानकारी माग्दै सोही प्रक्रिया अपनाउने बताए ।
