काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधारदेखि नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, नेप्सेको पुनर्संरचना र नियामकीय सुधारसम्मका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तथा बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासन व्यवस्था सुधार गर्ने जनाएको छ।
जलविद्युत्, उत्पादन, होटल–पर्यटन, कृषि तथा औषधि क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै आईपीओ मापदण्ड बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। कार्ययोजनामा मूल्य अन्वेषण तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली सुधार, ऋणपत्र तथा मुद्रा बजारको विकास र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) लगायत नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने विषय समेटिएका छन्।
म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार गर्दै ब्रोकर कम्पनीलाई आधुनिक, व्यावसायिक तथा बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने योजना छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्ने तथा मार्जिन लेन्डिङ र अन्तरदिवसीय कारोबार सञ्चालनको बाटो खोल्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा छ। धितोपत्र सापटी–उधारो तथा ‘सर्ट सेलिङ’ सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने र यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
बजारको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ आधारभूत सूचकांक विकास गर्ने योजना समेत सरकारले अघि सारेको छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी संशोधन गर्ने, संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने तथा बजारमा आधारित वित्तपोषण बढाउने योजना कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
हरित, विपद्, सामाजिक तथा परियोजना विशेष ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, सेयर विभाजन र कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्ने ‘बाइब्याक’ व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने तथा पुँजी बजारको नियमन, बजार पूर्वाधार, कर प्रणाली र समग्र संरचनागत सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
सरकारले कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके प्राथमिक निष्कासनदेखि दोस्रो बजारसम्मका विद्यमान समस्या सम्बोधन हुनुका साथै लगानीकर्ताको सहभागिता, बजारको गहिराइ र वित्तीय उपकरणको विविधता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
