काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ऋण असुलीका सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरेको छ। दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान” सँग सरकारले गरेको सहमतिपत्रको बुँदा नं. ८ कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम यो निर्देशन जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऋण असुलीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीले यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गाली-बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गरेमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् भने सोहि उजुरीका आधारमा प्रचलित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पत्रमा उल्लेख भएको बुँदा नं. ८ मा स्पष्ट पारिएको छ।
यधपि, वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार ऋण अशुली प्रकृयामा अनावश्यक निर्देशन एवं हस्तक्षेप भएमा यसको असर निक्षेपकर्ता, सरकार र लगानीकर्तामाथि समेत देखिने निश्चित छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम हो। बैंकले ऋणीबाट उठाउने साँवा-ब्याजबाटै निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी र सावा फिर्ता गर्ने गर्छ। ऋण प्रवाहका समयमा नै ऋणी र बैंकबीच ब्याजदर, किस्ता तिर्ने अवधि, धितो लगायतका सर्त तोकिएअनुसार सम्झौता हुने र ऋणीले सो सर्त स्वीकार गरेरै हस्ताक्षर गर्ने गर्ने गर्छन्। सर्त मन्जुर नभए ऋण नलिने विकल्प ऋणीसँग हुन्छ । तर, ऋण लिइसकेपछि तिर्ने बेलामा प्रक्रियागत अवरोध खडा हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थामा भन्दा बढी सम्बन्धित निक्षेपकर्तामाथि पर्ने र विश्लेषकहरूको तर्क छ।
पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईकै अभियानलाई देखाउँदै ऋण लिने तर नतिर्नेहरुको संख्या ह्वातै बढेको छ। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरु खराब कर्जाको दलदलमा फसेका छन्। एनपील बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छ जसका कारण निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याजदरमा असर पर्नेदेखि निक्षेप फिर्ता प्रक्रियामा समेत गम्भीर समस्या देखा पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्र देशको प्रमुख करदाता समूहमध्ये एक रहेकोले बैंकको नाफा घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने आयकरमा समेत कमी आउने चुनौतीबारे औंल्याउँदै विश्लेषकहरले ऋण लिने तर तिर्ने समयमा गरिएको प्रक्रियागत अवरोधले दिर्घकालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकटबारे निम्त्याउने आंकलन गरेका छन्।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले गत केही महिनायता लघुवित्त लगायत वित्तीय क्षेत्र तथा ऋण असुली प्रक्रियाविरुद्ध लगातार आन्दोलन गर्दै आएको छ, सोहि क्रममा सरकारसँग पटक-पटक सहमति पनि गरिएको छ। हाल दिईएको यो निर्देशन सोही सहमतिको कार्यान्वयनको निरन्तरता रहेको मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ।
एकातर्फ सरकार सहकारीबाट लिएको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र ऋणीसहित जमानत कर्तालाई समेत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिईरहेको छ भने अर्कोतर्फ ऋण उठाउने प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेको छ। यसबाट सरकारले वित्तीय अनुशासन र निक्षेपकर्ताको हितभन्दा स्वार्थ समूहको राजनीतिक दबाबलाई प्राथमिकता दिएको आरोप वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले लगाएका छन्।
यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने दायित्व पटकपटक सम्झाउँदै भनेको छ,- ‘कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ, यो या त्यो बहानामा संस्थाको ऋण नतिर्ने छुट हुँदैन।’
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्दिनँ भन्ने र तिर्नु पर्दैन भन्दै अभियान चलाउनेहरु समेत लाई कारवाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ ।
विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेका हुन्।
