काठमाडौं । जनआस्थाका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरिएको तथा कार्यालयमा पटक–पटक छापा मारेर सञ्चार उपकरणहरु नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरोकारवालहरुले माग गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले प्रेसमाथि चरम हस्तक्षेप गरेको घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा परेको बताए ।
उनले भने, ‘मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आर्टिकल १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुले सरकारी पक्षबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गम्भिर खतरामा पर्ने गरी दमन गरिएका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुने बिषय हो ।’
त्रिपाठीले सुकुम्बासी बस्तीहरुमा सुत्केरी महिला, बृद्धबृद्धा, बालबालिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेर दमन गरिएको बताए ।
सरकारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको उल्लंघन गरिसकेको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न जिम्मेवार मानिसहरु कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फन्दामा पर्न सक्छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई अपिल समेत गर्नुपर्दछ, अहिलेको सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत माथ गरेर प्रेसमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकारमाथि राज्यले गैर कानुनी बाटो प्रयोग गरी धरपकड गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरे । अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि पत्रकारलाई कसैप्रति चित्त नबुझ्न सक्छन्, समाचारप्रति चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन जानुपर्दछ ।’ सरकारले प्रतिशोध साँधेर पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि पक्राउ र धरपडक गरेको अध्यक्ष पाण्डेले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ गरेर प्रेसलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल सच्चिन आग्रह गरे ।
सरकारले प्रेसलाई साथमा लिएर तथा सहकार्य गरेर देशका बेथितीहरुका विरुद्धका कामकारवाहीहरु प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रेसलाई दूश्मनको जस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाए । ‘किशोर श्रेष्ठलाई गैरकानुनीरुपमा भएको गिरफ्तारीलाई संसद हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ,’ पौडेलले भने ।
महासचिव पौडेलले प्रेसलाई तर्साउन खोजेको भए नेपाली पत्रकारहरुले दृढतापूर्वक सामना गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी मोबाइल, कम्प्युटरहरु नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोतको खोजि गर्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै पत्रकारहरुको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरे ।
अध्यक्ष गिरीले पत्रकार भनेको प्रश्न गर्ने पेशा भएकाले नागरिकको प्रश्न बन्द गरेर सरकार प्रतिपक्ष विहिन अवस्थामा पुग्न चाहेको आरोप लगाए । प्रश्न सोध्ने पत्रकारको नैसर्गिक अधिकार भएको तथ्य स्वीकार गर्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।
