नयाँ दिल्ली ।भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)ले आयोजना गरेको ‘संसद् मार्च’ प्रदर्शन उग्र बनेपछि राजधानीको राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ।
प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि दिल्लीका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ।
प्रहरीका अनुसार झडपका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गर्दै प्रहरीले हिंसामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
तर, प्रहरी धरपकडपछि प्रदर्शनकारीको आक्रोश थप चर्किएको देखिएको छ। केही प्रदर्शनकारीले नेपालमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको उदाहरण दिँदै भारतमा पनि त्यस्तै किसिमको आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा एक प्रदर्शनकारीले भनेको भनाइ अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। उनले भनेका छन्, ‘यदि धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आएन भने संसद् भवन उखेडेर फाल्छौँ, नेपाल बनाइदिन्छौँ नेपाल।’
प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर भारतीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै लामो समयदेखि सरकारमाथि दबाब बढ्दै आएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रदर्शनकारीले नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले भारतमा पनि युवा असन्तुष्टि राजनीतिक चुनौतीका रूपमा विकसित हुन सक्ने संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।
यद्यपि, नेपाल र भारतको राजनीतिक, संवैधानिक तथा सामाजिक परिस्थिति फरक भएकाले दुई देशका आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा एउटै सन्दर्भमा राख्न नमिल्ने बताइएको छ।
तर, युवाको आक्रोश, सामाजिक सञ्जालबाट तीव्र रूपमा फैलिने राजनीतिक सन्देश र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भने दुवै घटनामा देखिएको साझा पक्षका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।
यसैबीच, संसद् परिसरमा तनाव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद् भवन छाडेको विषयले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।
प्रदर्शन र सुरक्षा चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्रीको संसद् परिसरबाट बाहिरिनुलाई कतिपयले सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेर हेरेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा यसलाई प्रदर्शनकारीको दबाबसँग जोडेर विभिन्न दाबीसमेत भइरहेका छन्।
यद्यपि, मोदीले संसद् भवन छाड्नुको वास्तविक कारण र त्यसको प्रदर्शनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे आधिकारिक रूपमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई आन्दोलनको दबाबकै परिणामका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुने देखिन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री संसद् भवनबाट बाहिरिएको समय, प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप तथा प्रदर्शनकारीबाट आएको ‘नेपाल बनाइदिन्छौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति एकैपटक चर्चामा आउँदा घटनाले भारतको राजनीतिक वातावरणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
विशेषगरी, संसद् जस्तो संवेदनशील लोकतान्त्रिक संस्थालाई लक्षित गर्दै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले सुरक्षा निकायलाई थप सतर्क बनाएको छ।
यसैबीच, दिल्ली उच्च अदालतले आन्दोलनका अगुवा सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन माग गरेको छ। गीताञ्जली आङ्मोले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अर्को सुनुवाइ जुलाई २१ का लागि तोकेको छ।
सफदरजंग अस्पतालबाट वाङचुकले हस्तलिखित सन्देश सार्वजनिक गर्दै युवा प्रतिनिधिहरूलाई सांसदहरूसँग भेट्ने अनुमति नदिएसम्म वा आफूलाई अस्पतालमै सांसदहरूसँग भेट्ने व्यवस्था नगरिएसम्म आमरण अनशन जारी राख्ने बताएका छन्।
समग्रमा, दिल्लीको पछिल्लो घटनाक्रम केवल एउटा प्रदर्शन र प्रहरीबीचको झडपमा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको असन्तुष्टि, शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग, प्रहरी दमनको आरोप, नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलनको उदाहरण र संसद् भवनलाई लक्षित गरेर दिइएको चेतावनीले भारतीय सरकारमाथि राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब बढाएको देखिन्छ।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका अभिव्यक्ति र घटनाक्रमलाई आधार बनाएर भारतमा नेपालकै जस्तो आन्दोलन दोहोरिने निष्कर्ष निकाल्नु अहिले नै उचित नहुन सक्छ।
तर, युवाको असन्तुष्टि समयमै सम्बोधन नगरे त्यसले ठूलो राजनीतिक रूप लिन सक्ने सम्भावनालाई भने पछिल्लो घटनाले पुनः सतहमा ल्याएको छ।
यही कारण दिल्लीको सडकमा देखिएको आक्रोश अब सरकारका लागि केवल कानून–व्यवस्थाको विषय मात्र नभई राजनीतिक व्यवस्थापनको चुनौतीसमेत बनेको छ।
