हेटौँडा । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीसँगै सरकारी सक्रियता बढेको छ।
उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा आवश्यक तयारीका लागि विभिन्न सरकारी निकायले उद्योग परिसरको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेका छन्।
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २०३२ सालमा स्थापना भएको उद्योग २०३५ सालदेखि उत्पादनमा गएको थियो।
तर आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण २०५७ सालदेखि उद्योग बन्द छ। त्यसयता विभिन्न चरणमा पुनः सञ्चालनका प्रयास भए पनि ती सफल हुन सकेका थिएनन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीका अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि यस वर्ष सरकारले विशेष चासो देखाएको छ।
उनका अनुसार उद्योगमा रहेका अधिकांश उपकरण सामान्य मर्मतपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन्।
भण्डारीले हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवलमा धागो कारखाना र नेपालगन्जमा कपास उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको स्मरण गर्दै कपडा उद्योग बन्द भएसँगै ती उद्योगहरू पनि क्रमशः बन्द भएको बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेकी छन्।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामा, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले समेत उद्योगको अवस्था अवलोकन गरेको भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी थिइन्।
उनका अनुसार रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगमध्ये हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
साथै, उद्योगका लागि आवश्यक धागो उत्पादन गर्ने बुटवल धागो कारखाना र कपासखेती कार्यक्रम पनि पुनः सञ्चालन गरिने तयारी छ।
उद्योग बन्द भएपछि परिसरको सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। २०७५ सालदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको १४ नम्बर गण उद्योग परिसरमा बस्दै आएको छ।
त्यसअघि उद्योगको सुरक्षाका लागि दुई कर्मचारी मात्र खटिएका थिए। स्थानीयका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर हुँदा परिसर दुर्व्यसनीहरूको जमघटस्थल बनेको थियो।
हाल उद्योग परिसरको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाइएको छ। पुनः सञ्चालनको तयारीसँगै सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा सरसफाइ तथा व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन्।
