काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी छपाइ अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग बयान लिएको छ।
राहदानी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। श्रेष्ठ २०८० फागुनदेखि पुष्पकमल दाहाल तृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए। उनी यसअघि पनि २०६८ सालमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
यसै प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लाई पनि बयानका लागि तीन दिनको म्याद दिएको थियो। आयोगले असार २ गते उनको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद टाँस गरेको भए पनि उनी उपस्थित नभएको जनाइएको छ।
राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन्।
सोही दिन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो।
