कांग्रेसले असन्तुष्ट पक्षलाई पठाएको ७ बुँदे प्रस्तावमा के छ?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई जेठ १६ गते पठाएको सातबुँदे सहमतिको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।

१६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो।

‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने, विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनलाई समयमै टुंग्याउने तथा १५औँ महाधिवेशनलाई सहमतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने विषय समेटिएका छन्।

प्रस्तावमा अग्रज नेताहरूलाई सम्मानजनक भूमिका दिने, केन्द्रीय समिति तथा विभिन्न समितिहरूमा उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा इच्छुक नेताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

शर्माले यो प्रस्ताव संवाद, सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन्।

यस्ता छन् सातबुँदे प्रस्ताव–
१) विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने।

तर विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक/लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने।

२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने।
(पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेको यस सम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)

३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने।

४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने। कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने।
(तर महाधिवेशनमा स्वत: भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने ।)

५) पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने।

६) केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने।

७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरूको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।

Artha Sanjal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *