काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार खर्चलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन छुट्टै मार्गनिर्देशन ल्याउने तयारी गरेको छ।
विज्ञापन शीर्षकमा हुने खर्चको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार स्थलगत निरीक्षणका क्रममा केही बैंकहरूले विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिए पनि त्यसको प्रतिफल, उद्देश्य र खर्चको औचित्यबारे पर्याप्त आधार नदेखिएको पाइएको छ।
केही वाणिज्य बैंकले वार्षिक रूपमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विज्ञापनमा खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकसमेत राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा बैंकहरूको विज्ञापन खर्चलाई संस्थाको आम्दानीसँग आबद्ध गर्ने गरी मापदण्ड तय गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कुल आम्दानीको निश्चित सीमाभन्दा बढी रकम विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुन सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन वा उनीहरूका परिवारका सदस्यको स्वामित्व वा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रवाह गर्ने विषयलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।
यससम्बन्धी उजुरी तथा सुझाव प्राप्त भएपछि नयाँ व्यवस्थामा यस्तो विषय समेट्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ।
मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरूले विज्ञापन खर्चको विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।
साथै, विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा गरिएको खर्चले संस्थाको व्यवसाय, सेवा विस्तार वा ब्रान्ड प्रवर्द्धनमा के योगदान पुर्यायो भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिबाट समीक्षा गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरूको खर्च निक्षेपकर्ता र सेयरधनीको हितसँग जोडिएको हुनुपर्ने भएकाले विज्ञापन खर्चसमेत नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले हाल मार्गनिर्देशनको मस्यौदा तयार पारिरहेको र आवश्यक परामर्शपछि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
