काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादरको (चेक बाउन्स) मुद्दामा फैसला गर्दै चेकमा लेखिएको रकम (बिगो) र सो को ब्याज समेत पीडितलाई भराउनुपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
मुद्दाको विवरणअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ बस्ने शकुन्तला खड्काले विपक्षी संगीता थापालाई विभिन्न समयमा सापटी दिएको रकममध्ये ९ लाख रुपैयाँको सिटिजन्स बैंक र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका दुई वटा चेक थापाले खड्कालाई दिएकी थिइन् । ती चेकहरू खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएका कारण ‘रिटर्न स्लिप’ सहित फिर्ता भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक जारी गर्नु आफैंमा कानुनविपरीत कार्य भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकम र सोको ब्याजसमेत असुल गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा अदालतले चेकलाई आर्थिक दायित्व स्वीकार गरेको प्रमाणका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ। प्रतिवादीले चेक जबर्जस्ती काट्न लगाइएको वा अन्य कारणले दिएको जिकिर गरे पनि चेकमा रहेको हस्ताक्षर, मिति र रकमलाई प्रमुख प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। चेक जारी गर्नु भनेको सम्बन्धितले रकम तिर्ने दायित्व स्वीकार गर्नु भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै चेक अनादर भएको ठहर गर्ने तर चेकको रकम पीडितलाई भराउन नपर्ने निष्कर्ष निकाल्नु विरोधाभासपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यदि चेक बाउन्स भएको प्रमाणित भइसकेको छ भने त्यसबापतको रकम प्राप्त गर्नु पीडितको कानुनी अधिकार हुने अदालतको ठहर छ।
फैसलामा चेक अनादरलाई फौजदारी कसुर मानिए पनि यसको मूल उद्देश्य पीडितलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले चेक बाउन्स भएको पुष्टि भइसकेपछि रकम असुल गर्न पीडितलाई पुनः छुट्टै देवानी मुद्दा दायर गर्न बाध्य पार्न नहुने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले संगीता थापालाई चेक अनादरको कसुरमा दोषी ठहर गरे पनि चेकको रकम असुलीका लागि छुट्टै देवानी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले भने उक्त व्याख्या अस्वीकार गर्दै संगीता थापाको नाममा रहेको जेथा देखाई ९ लाख रुपैयाँ र वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत शकुन्तला खड्कालाई भराइदिन आदेश दिएको छ।
यस्तो छ आदलतको आदेशको पूर्णपाठ
