काठमाडौँ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनसँग सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाउने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा तेस्रो संशोधन गर्दै सरकारले यो किसिमको प्रावधान ल्याउन लागेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पदमा बहाल रहुन्जेल गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै, त्यस्ता संस्थासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित व्यवसायिक फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग आर्थिक सम्बन्ध राख्नसमेत रोक लगाइने भएकोछ ।
यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लेखापरीक्षण, परामर्श सेवा वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गर्न लागिएको तेस्रो संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ । यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) रोक्ने उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अब राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावमा मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा र प्रकाशनलाई समयबद्ध बनाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा स्पष्टता र नियमितता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको उक्त संशोधन विधेयक संसदमा छलफलका लागि लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
