काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटले पुँजी बजारमा अपेक्षित उत्साह ल्याउन नसकेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बजेट वक्तव्यमा लगानी प्रवर्द्धनका विभिन्न घोषणा गरिए पनि आर्थिक विधेयकमार्फत पुँजीगत लाभकर बढाइएपछि लगानीकर्तामा निराशा बढेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
तर लगानीकर्ताले उक्त व्यवस्था नयाँ नभई लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको प्रावधान भएको बताएका छन्।
आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐन संशोधन गर्दै अल्पकालीन लगानीबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने कर ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत तथा दीर्घकालीन लगानीमा लाग्ने कर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न करदर घटाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारले उल्टै कर बढाएको भन्दै लगानीकर्ताले विरोध जनाएका छन्।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने विषयमा पनि बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था नआएको गुनासो गरिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा कानुनी सुधारको संकेत गरिए पनि आर्थिक विधेयकमा त्यससम्बन्धी कार्यविधि वा कर व्यवस्थाबारे कुनै ठोस प्रावधान समावेश गरिएको छैन।
हाल गैरआवासीय नेपालीले धितोपत्र कारोबारबाट प्राप्त आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा थप चिन्ता देखिएको छ।
ती कम्पनीको ठूलो परिमाणको सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढेर मूल्यमा दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
बजेटमा एकै दिनभित्र खरिद–बिक्री, सापटी लिएर सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था तथा अन्य आधुनिक कारोबार उपकरण क्रमशः लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ।
तर ती व्यवस्थामा लाग्ने कर र कार्यान्वयनको ढाँचा स्पष्ट नभएकाले तत्काल प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेमा शंका गरिएको छ।
यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था पनि समेटिएका छन्। सेयर मूल्यमा कृत्रिम प्रभाव पार्ने गतिविधि तथा गोप्य सूचनाको दुरुपयोगविरुद्ध कडाइ गर्ने, नेपाली कम्पनीलाई विदेशी सेयर बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा लगानीकर्ता संरक्षणका उपाय सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
लगानीकर्ताले भने पुँजीगत लाभकर वृद्धिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार बजार सुस्त रहेको अवस्थामा करको भार बढाउँदा लगानी निरुत्साहित हुने र पुँजी बजार थप दबाबमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
