काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुनर्बीमा क्षेत्रका लागि ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले नेपालको वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन्। त्यति मात्र नभई दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालनसमेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गराइने बजेटमै उल्लेख गरिएको छ।
पुनर्बीमा सम्बन्धमा बजेटमा गरिएको यो पक्षपाती नीतिगत व्यवस्थाले ढंगबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) लाई मात्र संरक्षण गर्ने गरी व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएपछि निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको भविष्य, यसका लाखौँ लगानीकर्ता र अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ
पुनर्बीमा क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स गरी जम्मा दुई कम्पनी सञ्चालनमा रहेका बेला सरकारले प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्तविपरीत एउटा कम्पनीलाई मात्र नीतिगत व्यवस्थामार्फत निश्चित व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने नीति लिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
२० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य ‘नेपाल रि’ मा गर्नुपर्ने
प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्तविपरीत
हाल नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनी मात्रै छन्। एउटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अर्को निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत एउटा कम्पनीलाई निश्चित कारोबार सुनिश्चित हुने व्यवस्था ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ता वृत्तमा चासो, चिन्ता र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
बजेटमा गरिएको यो व्यवस्थाको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स प्रत्यक्ष प्राभावित हुने देखिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बीमा कारोबारको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल रिलाई दिनुपर्ने भएपछि हिमालयन रिले प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित व्यवसायको क्षेत्र समेत संकुचित हुनेछ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पनि खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसायको हिस्सा कम्पनीको क्षमता, वित्तीय सामर्थ्य, जोखिम व्यवस्थापन र सेवा गुणस्तरका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। तर, सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेर नै पुनर्बीमा कारोबारको निश्चित हिस्सा एउटा कम्पनीलाई सुरक्षित गरिदिँदा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
सरकारी स्वामित्वको ‘नेपाल रि ‘ आफैंमा सक्षम, सबल र प्रतिस्पर्धी संस्था हो भने उसले बजारबाट स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट हासिल गर्न सकिने व्यवसायलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार मानिने बीमा क्षेत्रका विश्लेषकहरुको बुझाई छ।
हिमालयन रिको अर्बौं लगानी जोखिममा
हिमालयन रि नेपालको पहिलो निजी पुनर्बीमा कम्पनी हो। कम्पनीमा सर्वसाधारण, संस्थागत लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित हजारौं लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ। त्यसैले यो विषय केवल एउटा कम्पनीको व्यवसायिक प्रतिस्पर्धासँग मात्र सम्बन्धित नभई लगानीकर्ताको सम्पत्ति र लगानी सुरक्षासँग समेत जोडिएको छ।
सरकारको कुनै पनि नीतिगत निर्णयले सूचीकृत कम्पनीको आम्दानी, नाफा र दीर्घकालीन सम्भावनामाथि गम्भीर असर पार्छ। विशेषगरी कुनै कम्पनीको सम्भावित बजार हिस्सा नै नीतिगत रूपमा सीमित हुने संकेत देखिएमा त्यसलाई लगानीकर्ताले ‘नीतिगत जोखिम’ का रूपमा लिने गर्छन्। यसबाट पनि सरकारको यो व्यवसथालाई हिमालयन रिमाथि सरकारको ठाडो प्रहारका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा चित्रण गर्दै आएको पनि छ। तर प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमै सरकारी हस्तक्षेप बढेको सन्देश जाने खालका नीतिगत व्यवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास थप कमजोर हुने आम सरोकारवालाहरूको बुझाई छ।
हिमालयन रिप्रति सरकारी हस्तक्षेप कि पुर्वाग्रह ?
हिमालयन रिको अर्बौं लगानी जोखिममा पार्ने गरी बजेटमा गरिएको यो नीतिगत व्यवस्थालाई पूर्वाग्रही ढंगबाट समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। हिमालयन रिका प्रमुख लगानीकर्तामध्ये दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल सहितका केहि व्यतिहरु अनुसन्धानमा छन्। यहि समयमा बजेटमार्फत आएको यो निर्णयलाई सरकारी हस्तक्षेपसँगै थप चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारले प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्तविपरीत कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याएको यो नीति समग्र बीमा बजारका लागि नै अनुत्पादक हुने आंकलन गरिएको छ।
व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका विषयलाई लिएर लाखौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहेको कम्पनीको व्यवसायिक अवसरमा सरकारले हस्तक्षेपकारीनीति लिन नहुने आम लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ।
यता, सरकारले भने राष्ट्रिय पुनर्बीमा क्षमता सुदृढ गर्ने, देशभित्रै जोखिम व्यवस्थापनको दायरा विस्तार गर्ने तथा विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको तर्क अघि सारेको देखिन्छ। यधपि त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजार संरचनालाई प्रभावित पार्ने नीति उपयुक्त हो या होइन भन्ने विषयमा वित्तीय बजारनै विभाजित देखिएको छ।
