काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीबाहेक काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलामा निर्धारित क्षेत्रबाहेक अरू थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति दिनु भन्ने संयुक्त इजलासको फैसला सच्याएको छ।
संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासले १ मंसिर, २०६५ मा निर्धारित मापदण्ड कायम हुने आदेश दिएको हो।
आदेशअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ।
धोबिखोलाको हकमा धोविखोला आयोजना भएको ठाँउमा परियोजनाको प्लानिङअनुसार निर्माण गर्न पाइने छ।
प्लानिङ नभएको ठाँउमा ९ मिटर छाड्नुपर्ने छ। नख्खु खोलामा १२ मिटर छाड्नुपर्ने छ। बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर छाड्नुपर्ने छ।
करखुसी खोलामा ६ मिटर छाड्नुपर्ने छ। टुकुचा, सामाखुसी, र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्ने छ।
कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने आदेश गरेको छ।
