काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत नयाँ नीतिगत ‘डिपार्चर’ हुने अपेक्षा गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी बजेटले लगानीमैत्री र प्रक्रियागत सुधारका विषय समेट्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
स्वर्णिम वाग्ले ले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिने संकेत गरेका थिए ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकाससँग सीमित नराखी वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता, संस्कृति र मानव जीवनसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।
नीतिअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ । साथै नदी किनारका स्थानीय र आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान र जीवनशैली संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झट हटाउन ‘सनसेट ल’ आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार ऊर्जा आयोजनाका फाइल वन मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायमा लामो समय रोकिँदा लगानी प्रभावित भइरहेको छ ।
सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य दोहोर्याएको छ । यसका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप सेयर लगानीको अवसर दिने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ ।
विराजभक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले बजेटमार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
हरित अर्थतन्त्रअन्तर्गत ग्रिन हाइड्रोजन, रासायनिक मल उद्योग र ऊर्जा आधारित उद्योगलाई सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिने नीति लिइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद श्रीराम न्यौपाने ले ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र लगानी र द्रुत निर्णयका लागि तत्काल ‘सनसेट ऐन’ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
हाल देशको जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले अब नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
